माओवादी साईबाबाचा जामीन अर्ज खारीज
By admin | Published: December 24, 2015 03:38 AM2015-12-24T03:38:42+5:302015-12-24T03:38:42+5:30
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांनी बुधवारी माओवादी डॉ. गोकराकोंडा नागा साईबाबाचा
हायकोर्ट : दोन दिवसांत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांनी बुधवारी माओवादी डॉ. गोकराकोंडा नागा साईबाबाचा जामीन अर्ज फेटाळून त्याला दोन दिवसांत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिलेत.
साईबाबा हा दिल्ली विद्यापीठाच्या रामलाल आनंद महाविद्यालयात इंग्रजीचा प्राध्यापक आहे. अहेरी पोलिसांनी त्याला राज्य शासनाने बंदी घातलेल्या सीपीआय-मोवोवादी संघटनेचा सदस्य असल्याच्या कारणावरून ९ मे २०१४ रोजी अटक केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतल्यानंतर साईबाबाला ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत तात्पुरता जामीन मंजूर केला होता. यामुळे त्याला सोडण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने साईबाबाला जामीन कायम करण्यासाठी नागपूर खंडपीठात अर्ज करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार साईबाबाने गेल्या आॅक्टोबरमध्ये नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला होता.
हा अर्ज बुधवारी फेटाळण्यात आला. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा विद्यार्थी हेम मिश्राला अटक झाल्यानंतर साईबाबाला अटक करण्यात आली होती. मिश्रा हा साईबाबा व छत्तीसगडमधील मावोवादी यांच्यात माहितीची आदान-प्रदान करीत होता असे तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. साईबाबातर्फे वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन (सर्वोच्च न्यायालय), अॅड. सुरेंद्र गडलिंग व अॅड. हर्षल लिंगायत तर, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे व सहायक सरकारी वकील अनिल लद्धड यांनी कामकाज पाहिले. (प्रतिनिधी)
राष्ट्राविरोधात
वापरतोय ज्ञान
इतर आरोपींना सोडल्यामुळे साईबाबालाही सोडण्यात यावे अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. न्यायालयाने हा मुद्दा खोडून काढला आहे. इतर आरोपींविरुद्ध प्रथमदर्शनी पुरावे आढळून आले नव्हते. यामुळे त्यांना जामीन देण्यात आला. अशी परिस्थिती साईबाबाच्या बाबतीत नाही. साईबाबा बुद्धिजीवी असून तो आपल्या ज्ञानाचा वापर राष्ट्रविरोधी कारवायांसाठी करीत आहे. यामुळे इतरांप्रमाणे साईबाबाला जामीन दिला जाऊ शकत नाही असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने २५ आॅगस्ट २०१४ रोजी साईबाबाचा जामीन अर्ज गुणवत्तेवर फेटाळला होता. साईबाबाच्या वकिलाने या आदेशावर घेतलेले आक्षेप न्यायालयाने खारीज केले आहेत.