महाविकास आघाडीच्या हलगर्जीपणामुळेच मराठा आरक्षण रद्द

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 6, 2021 04:07 AM2021-05-06T04:07:30+5:302021-05-06T04:07:30+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर - महाविकास आघाडीचा हलगर्जीपणा व दुर्लक्षामुळेच मराठा आरक्षण रद्द झाले असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते ...

Maratha reservation canceled due to negligence of Mahavikas Aghadi | महाविकास आघाडीच्या हलगर्जीपणामुळेच मराठा आरक्षण रद्द

महाविकास आघाडीच्या हलगर्जीपणामुळेच मराठा आरक्षण रद्द

Next

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर - महाविकास आघाडीचा हलगर्जीपणा व दुर्लक्षामुळेच मराठा आरक्षण रद्द झाले असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. न्यायालयात महाविकास आघाडीने सक्षमपणे बाजू मांडली नाही. त्यात समन्वयाचा अभाव पाहायला मिळाला. वकिलांना दोन ते तीनवेळा आमच्याकडे माहिती नाही, असे सांगावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द होणे ही दुःखदायक व निराशाजनक बाब आहे, असे प्रतिपादन फडणवीस यांनी केले. बुधवारी नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी ते बोलत होते.

मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या बाजूने निकाल देत तो कायदा वैध ठरविण्यात आला. आमचे सरकार असताना सर्वोच्च न्यायालयात मजबूतपणे बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांनी आज मांडलेले विषय तेव्हादेखील सर्वोच्च न्यायालयात मांडले होते. त्या मुद्यांचा प्रतिवाद केला होता. न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला व कायदा अस्तित्वात राहिला. नवीन खंडपीठापुढे हे प्रकरण गेले तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारने ज्या बाबी मांडल्या, त्यात समन्वयाचा अभाव पाहायला मिळाला. सरकारी वकिलांना काहीही माहिती नसणे, योग्यवेळी निर्देश नसणे आणि मागासवर्ग आयोग अहवालाच्या परिशिष्टांचे भाषांतर नसणे, यातून हे आरक्षण सरकारला टिकविता आले नाही. न्यायालयांमध्ये साधारणत: कायद्याला स्थगिती मिळत नसते, तर अध्यादेशाला मिळते आणि कायद्याला स्थगिती द्यायची असेल तर अंतिम सुनावणी होते. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीला त्यावेळी स्थगिती मिळाली. कायद्याला स्थगिती मिळत नसेल तर ही स्थगिती तेव्हा का मिळाली, यावरही विचार होणे गरजेचे होते, असे फडणवीस म्हणाले.

सरकारने त्वरित ज्येष्ठ विधिज्ञांची समिती गठित करावी

आता पुढचा मार्ग राज्य सरकारने तत्काळ काढावा. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ विधिज्ञांची समिती राज्य सरकारने गठित करावी. त्याचा अहवाल सर्वपक्षीय बैठकीत ठेवावा. त्यावर रणनीती तयार करून पुढची कारवाई करावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली. सामाजिक न्यायाचे मुद्दे गंभीरतेने हाताळावे लागतील. या दिशेने सरकारने आता तरी पावले टाकावीत. विरोधी पक्ष म्हणून त्याला आमचे संपूर्ण सहकार्य असेल, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

आता तरी केंद्राकडे बोट दाखवू नका

राज्यातील मंत्री अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक दिशाभूल करीत आहेत. मराठा समाज आता या भूलथापांना बळी पडणार नाही. काही झाले की केंद्र सरकार किंवा मागचे सरकार असे सांगून, आपले अपयश महाविकास आघाडीला लपविता येणार नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

Web Title: Maratha reservation canceled due to negligence of Mahavikas Aghadi

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.