मराठा आरक्षणाची सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडणार : सुभाष देसाई यांची ग्वाही

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाची बाजू मांडण्यासाठी यापूर्वी नेमलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ हे यापुढेही सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडतील. त्यांच्या नियुक्तीत राज्य शासनाने कोणताही बदल केलेला नाही, असे निवेदन गुरुवारी विधान परिषदेत सभागृह नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले.

ठळक मुद्देविधान परिषदेत निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मराठा आरक्षणासंदर्भातसर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे राज्य शासनाची बाजू मांडणारे वकील बदलल्याच्या काही बातम्या समाजमाध्यमांमध्ये तसेच काही वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्या तथ्यहीन व दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाची बाजू मांडण्यासाठी यापूर्वी नेमलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ हे यापुढेही सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडतील. त्यांच्या नियुक्तीत राज्य शासनाने कोणताही बदल केलेला नाही, असे निवेदन गुरुवारी विधान परिषदेत सभागृह नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले.
राज्य शासनाने सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२ द्वारे राज्यातील सामाजिक व आर्थिक मागास समाज प्रवर्गास आरक्षण दिले आहे. यात मराठा समाजाचा समावेश आहे. या आरक्षणास जयश्री पाटील व इतर याचिकाकर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. तथापि, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण कायम ठेवले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध जयश्री पाटील व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या प्रलंबित आहेत. राज्य शासनाने दिलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. या विशेष अनुमती याचिकांमध्ये, मराठा समाजास पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये दिलेल्या आरक्षणासंदर्भात एक अंतरिम अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जाची प्राथमिक सुनावणी १८ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झाली व पुढील सुनावणी जानेवारी २०२० मध्ये होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळेस राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. मुकु ल रोहतगी, अ‍ॅड. परमजितसिंग पटवालिया, अ‍ॅड. विजयसिंग थोरात, अ‍ॅड. अनिल साखरे या ज्येष्ठ विधिज्ञांनी राज्य शासनाची बाजू समर्थपणे मांडली. या कामात त्यांना अ‍ॅड. निशांत काटनेश्वरकर, अ‍ॅड. वैभव सुकदेवे, अ‍ॅड. अक्षय शिंदे, अ‍ॅड. प्राची ताटके व इतर वकिलांनी सहाय्य केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात वरील नमूद ज्येष्ठ विधिज्ञांव्यतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अ‍ॅड. तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अ‍ॅड. आत्माराम नाडकर्णी हे राज्य शासनाची बाजू संबंधित प्रकरणात भक्कमपणे मांडत आहेत. यापुढेही सर्व ज्येष्ठ विधिज्ञ सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडतील. त्यांच्या नियुक्तीत राज्य शासनाने
कोणताही बदल केला नसल्याचे सुभाष देसाई यांनी निवेदनात स्पष्ट केले.
याव्यतिरिक्त प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी महाधिवक्ता आशुतोष कुंंभकोणी हे राज्य शासनातर्फे सर्वोंच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत. आवश्यकता भासल्यास अन्य वरिष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती केली जाईल, अशी ग्वाही देसाई यांनी यावेळी दिली.