मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही : श्रीहरी अणे

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची बतावणी राज्य सरकार करीत असले तरी हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, असा दावा राज्याचे माजी महाधिवक्ता आणि विदर्भ राज्य आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी केला आहे. मराठा समाजाला दिले जाणारे आरक्षण कायद्यात बसणारे नसून भविष्यात न्यायालय ते स्थगित करेल व त्यावेळी सरकार हात वर करेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

ठळक मुद्दे हलबा समाजाबाबत गैरसमज पसरविण्याची टीका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची बतावणी राज्य सरकार करीत असले तरी हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, असा दावा राज्याचे माजी महाधिवक्ता आणि विदर्भ राज्य आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी केला आहे. मराठा समाजाला दिले जाणारे आरक्षण कायद्यात बसणारे नसून भविष्यात न्यायालय ते स्थगित करेल व त्यावेळी सरकार हात वर करेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
हलबा क्रांती सेनेतर्फे सुरू असलेल्या उपोषण आंदोलनादरम्यान सोमवारी आयोजित सभेत ते बोलत होते. मराठा समाजाला देऊ केलेले आरक्षण म्हणजे ‘बोलाचा भात आणि बोलाची कढी’ असल्याची टीका अ‍ॅड. अणे यांनी केली. मराठ्यांना ओबीसीचे आरक्षण दिले नाही. त्याबाहेरचे वेगळे अतिरिक्त आरक्षण दिल्याचा दावा सरकार करीत आहे. सरकार असे करू शकते का, यावर वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मुसलमानांनाही अशाचप्रकारे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला पण तो न्यायालयात टिकला नाही. राजस्थान सरकारचाही असाच प्रयत्न फसला. आता महाराष्ट्रातील युती सरकारही हेच करीत आहे. न्यायालय या आरक्षणाला स्थगिती देईल, याची माहिती त्यांना आहे. त्यावेळी ‘आम्ही दिले पण न्यायालय आडकाठी आणत आहे’ असा बनाव सरकार करेल, असा इशारा त्यांनी दिला. सरकारने समाजाचा घात केला, ही जाणीव मराठा समाजाला झाली असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.
हलबा समाजातील एक तरुण पाच दिवसापासून उपोषणला बसला आहे. त्याचे म्हणणे ऐकण्याची साधी गरज सरकारला वाटत नसल्याने हे सरकार असंवेदनशील झाल्याची टीका अ‍ॅड. अणे यांनी यावेळी केली. सरकारच्या धोरणामुळे हलबा समाजाला शोकांतिका सहन करावी लागत असल्याचे ते म्हणाले. हलबा समाज पिढीजातपणे अनुसूचित जमाती (एसटी) चा भाग आहे. मात्र त्यांनी उपजीविकेसाठी स्वीकारलेल्या रोजगारावरून त्यांचा एसटी म्हणून असलेला आरक्षणाचा हक्क अमान्य केला जात आहे. शरद पवारांचे सरकार असताना आयोग स्थापन करून सोईस्करपणे पहिल्यांदा हा गैरसमज निर्माण करण्यात आला. वर्तमान सरकारही स्वत:च्या फायद्यासाठी हाच गैरसमज पसरवित असल्याची टीका त्यांनी केली. वर्षानुवर्षे जंगलात राहणाऱ्या हलबा समाजाने बुनकर म्हणून रोजगार स्वीकारला. हा समाज विदर्भाची आर्थिक धुरा सांभाळणारा होता. मात्र मिल बंद होत चालल्याने त्यांचा रोजगार बंद पडला असून त्यामुळे कापूस उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची अवस्थाही वाईट झाली असल्याचे ते म्हणाले. सरकारच्या असंवेदनशीलतेमुळे हलबा समाज हिंसक होत आहे. युवकांनी हिंसक होऊन बसेस जाळल्या, यासाठी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हे सरकार आपणास न्याय देईल, ही अपेक्षा बाळगू नका. आता स्वत: एकजूट होऊन न्यायासाठी लढा द्या, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

 भगतकर यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस
हलबा समाजाला न्याय देण्याच्या आणि वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी हलबा क्रांती सेनेच्यावतीने कमलेश भगतकर हा तरुण गेल्या पाच दिवसांपासून अनिश्चितकालीन उपोषणाला बसला आहे. या उपोषणाला पाठिंबा देत क्रांती सेनेतर्फे जगदीश खापेकर, अ‍ॅड. दिनकर भेंडेकर, प्रेमलाल भांदककर, श्रीकांत तरट, दीपक देवघरे यांच्या नेतृत्वात वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन केले जात आहे. उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी या कार्यकर्त्यांनी फाशी दो आंदोलन केले तर तिसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या पुतळ्याचे दहन करण्यात आले. उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सभा घेण्यात आली. यावेळी आम आदमी पक्षाचे देवेंद्र वानखेडे व कार्यकर्ते, विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे राम नेवले, विराचे नीरज खांदेवाले, संदेश सिंगलकर, तेजिंदरसिंह रेणू, सुरेंद्र पारधी, नगरसेवक प्रवीण भिसीकर, बसपाचे महेश शहारे, वसंतराव घाटीवाले, संजय नेरकर, व्ही-कनेक्टचे मुकेश समर्थ तसेच काही पक्षांचे प्रतिनिधी व हलबा क्रांती सेनेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी बोलताना जगदीश खापेकर म्हणाले, सरकारला आम्ही सुरुवातीला तीन दिवसांचा व नंतर पाच दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. मात्र सरकारचा कुठलाही प्रतिनिधी भेट घ्यायला आला नाही. त्यामुळे यापुढे हलबा समाजाचा तरुण हिंसक आंदोलनाकडे वळला तर यासाठी पूर्णपणे सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा त्यांनी दिला.