मनपा सभागृह की मुक्यांचा बाजार?

प्रशासन वा पदाधिकाºयांकडून प्रभागातील समस्यांना न्याय न मिळाल्यास कोणत्याही पक्षाच्या नगरसेवकांना सभागृहात प्रश्न उपस्थित करता येतो.

ठळक मुद्देनगरसेवकांचा सभागृहातील आवाज बंद करणारअधिकारावर निर्बंध घालण्याचा प्रस्तावप्रश्नासाठी लागणार सभापतींची अनुमती- तर मग ही कसली लोकशाही ?

गणेश हुड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्रशासन वा पदाधिकाºयांकडून प्रभागातील समस्यांना न्याय न मिळाल्यास कोणत्याही पक्षाच्या नगरसेवकांना सभागृहात प्रश्न उपस्थित करता येतो. जनतेच्या समस्या सोडविता याव्यात यासाठी नगरसेवकांना प्रश्न उपस्थित करण्याचा मूलभूत अधिकार मिळाला आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना न्याय देण्याची महापौरांची नैतिक जबाबदारी आहे. परंतु नगरसेवकांच्या प्रश्न उपस्थित करण्याच्या अधिकारावर निर्बंध घालून त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रस्ताव आणला जाणार आहे.
प्रभागातील ज्वलंत समस्या तातडीने मार्गी लागाव्या यासाठी नगरसेवक गटनेत्यांच्या माध्यमातून सभागृहात प्रश्न उपस्थित करतात. नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून गटनेत्याकडून प्रश्न उपस्थित करण्याला संमती दिली जाते. पक्षीय राजकारण न करता नागरिकांना न्याय मिळावा, अशी नगरसेवकांची अपेक्षा असते. परंतु नगरसेवकांच्या प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारावर निर्बंध घालण्यासाठी समिती गठित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. नगरसेवकांनी गटनेत्यांच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित न करता संबंधित विषय समित्यांच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करावा. यासाठी महापौरांनी पुढाकार घेतला आहे. पुढील सभागृहात याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला जाणार असल्याची माहिती पदाधिकाºयांनी दिली.
सभागृहात प्रामुख्याने रस्ते, दूषित पाणीपुरवठा, सिवेज लाईन, प्रभागात साचलेला कचरा, आरोग्य सेवा, शाळांची दूरवस्था, रस्त्यांच्या कामातील गैरप्रकार, प्रलंबित विकास कामे, अशा स्वरूपाच्या समस्या प्रश्नांच्या माध्यमातून मांडल्या जातात. वास्तविक तक्रारीनंतर प्रशासनाने दखल घेतली तर नगरसेवकांना सभागृहात प्रश्न उपस्थित करण्याची गरजच भासणार नाही. परंतु पदाधिकाºयांचा प्रशासनावर वचक नसल्याने नगरसेवकांची कामे होत नाही. नाईलाजाने त्यांना सभागृहात प्रश्न उपस्थित करावे लागतात. नगरसेवकांच्या तक्रारी न सोडविल्यास संबंधित अधिकाºयांवर कारवाई करण्याची हिंमत महापौरांनी दाखविली तर आपोआपच प्रश्नांची संख्या कमी होईल. पण प्रशासनाला जाब न विचारता नगरसेवकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचा घाट घातला आहे. या प्रस्तावामुळे मूलभूत अधिकार हिरावले जाणार असल्याने प्रस्तावाला विरोध दर्शविण्यासाठी महापौर व आयुक्तांना निवेदन देणार असल्याची माहिती नगरसेवकांनी दिली.
शहरातील सर्वच प्रभागात कमी अधिक प्रमाणात मूलभूत समस्या आहेत. परंतु शिस्त म्हणून सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांना प्रश्न उपस्थित करण्यावर मर्यादा आहे. सभागृहात प्रश्न उपस्थित करणाºयांची संख्या मोजकीच आहे.

सत्ताधारी नगरसेवकांचाही विरोध
विषय समित्यांच्या माध्यमातूनच नगरसेवकांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित करण्याच्या प्रस्तावाला सत्तापक्षाच्या अनेक नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला आहे. सभागृहात प्रश्नच मांडता आले नाही तर प्रभागातील समस्या कशा सुटणार, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. उघडपणे या प्रस्तावाला विरोधही करता येत नसल्याने आम्हाला बघ्याची भूमिका घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याची खंत अनेकांनी व्यक्त केली.