मास्क आणि हॅण्ड सॅनिटायझरवर एक वर्ष जीएसटी आकारू नये : कॅमिटची मागणी

सध्या आवश्यक सर्जिकल मास्क आणि हॅण्ड सॅनिटायझरवरील जीएसटी एक वर्षासाठी रद्द करून, ग्राहकांना फायदा देण्याची मागणी चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री ऑफ ट्रेडचे (कॅमिट) अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल केंद्रीय वित्तमंत्र्यांकडे केली आहे.

ठळक मुद्दे ग्राहकांना फायदा द्यावा

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विविध घोषणा केल्या असून, त्याचा फायदा व्यापारी आणि उद्योजकांना मिळणार आहे. त्याप्रमाणे सध्या आवश्यक सर्जिकल मास्क आणि हॅण्ड सॅनिटायझरवरील जीएसटी एक वर्षासाठी रद्द करून, ग्राहकांना फायदा देण्याची मागणी चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री ऑफ ट्रेडचे (कॅमिट) अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल केंद्रीय वित्तमंत्र्यांकडे केली आहे.
कोरोना व्हायरसमुळे सध्या सर्वांनाच मास्क आणि सॅनिटायझरची गरज आहे. केंद्र सरकारने मास्क आणि सॅनिटायझरचे दर निश्चित केले असून, त्यापेक्षा जास्त दरात ग्राहकांना विकता येणार नाही. मास्कवर ५ टक्के तर सॅनिटायझरवर १८ टक्के जीएसटी आहे. पण जीएसटी कायमच दूर करून ग्राहकांना दिलासा देण्याची ही वेळ आहे. सरकारने २०० मिली सॅनिटायझरची किंमत १०० रुपये आणि दोन प्लाय आणि तीन प्लाय मास्कची किंमत अनुक्रमे ८ आणि १० रुपये ठरविली आहे. या वस्तू निश्चित दरात विकण्यासाठी फार्मसिस्टवर दबाव आणण्यात येत आहे. फार्मसिस्टकडे पूर्वीच जास्त किमतीचा माल असताना, कमी किमतीचा माल विकण्यास त्यांनी अप्रत्यक्ष नकारच दिला आहे. सरकारने १८ टक्के जीएसटी रद्द केल्यास किंमत १८ रुपयांनी किंमत कमी होणार आहे. सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे अग्रवाल म्हणाले.
सरकार एकीकडे कमी दरातील मास्क आणि सॅनिटायझर विकण्यास दबाव टाकत आहे, तर दुसरीकडे जीएसटी रद्द करण्याचे अधिकार सरकारकडे असताना त्यावर अंमलबजावणी करण्यास तयार नाही. यातून चांगला संदेश जात नाही. सरकारने आधी जीएसटी शून्य करायला पाहिजे होती, त्यानंतरच किमती कमी करण्यास सांगायला हवे होते. उत्पादन स्वस्त आणि सुलभ व्हावे, असे सरकारला वाटत असेल तर आपली कमाई सोडायला हवी. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र पाठविले असून, या दोन वस्तूंवरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केल्याचे अग्रवाल म्हणाले.
सध्या दोन्ही आवश्यक वस्तूंसाठी अस्थायी धोरण बनविण्याची गरज आहे. अनेक देशांमध्ये सरकार मास्क आणि सॅनिटायझर मोफत वाटप करीत आहेत. भारत सरकारनेही हे धोरण अवलंब करण्याची गरज आहे. अनेक उद्योजक सॅनिटायझरचे उत्पादन करण्यास इच्छुक आहेत. त्यासाठी त्यांना आवश्यक परवाने तातडीने द्यावेत. यामुळे दोन्ही उत्पादनांची निर्मिती वाढेल आणि लघु व मध्यम उद्योगांना बूस्ट मिळेल, असे दीपेन अग्रवाल म्हणाले.