मेयो, मेडिकलमधील सोयींची पाहणी : तीन सदस्यीय समितीचे निरीक्षण

जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सुविधा व विविध विकासकामांची तपासणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने सोमवारी इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाची (मेयो) तर मंगळवारी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाची (मेडिकल) पाहणी केली. समितीने, मेयोच्या परिचारिकांची रिक्त पदे, तर मेडिकलमधील पिण्याच्या पाण्याची समस्या, अस्वच्छ स्वच्छतागृह, जनरेटरची गरज असल्याची व रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी ‘शेड’ नसल्याच्या समस्यांवर बोट ठेवल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देपाणी, शेड, जनरेटर व स्वच्छतागृहावर ठेवले बोट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सुविधा व विविध विकासकामांची तपासणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने सोमवारी इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाची (मेयो) तर मंगळवारी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाची (मेडिकल) पाहणी केली. समितीने, मेयोच्या परिचारिकांची रिक्त पदे, तर मेडिकलमधील पिण्याच्या पाण्याची समस्या, अस्वच्छ स्वच्छतागृह, जनरेटरची गरज असल्याची व रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी ‘शेड’ नसल्याच्या समस्यांवर बोट ठेवल्याची माहिती आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते दीनानाथ वाघमारे यांनी शासकीय रुग्णालयांतील अपुऱ्या सोयींवर जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर आरोग्य विभागाचे उपसंचालकांनी २७ जुलै २०१८ आणि इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अधिष्ठात्यांनी ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून रुग्णालयांतील सुविधा व विकासकामांची माहिती दिली होती. त्याची तृतीय पक्षाकडून तपासणी करण्यासाठी सक्षम व्यक्तींची नावे सुचविण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, सरकारने डॉ. सतीश गोगुलवार, डॉ. एम. जी. मुद्देश्वर व डॉ. अरुण आमले यांची नावे दिलीत. या तीन सदस्यीय समितीने सर्व सरकारी रुग्णालयांना वैयक्तिकरीत्या भेट देऊन सुविधा व विकासकामांची पाहणी करावी आणि त्याचा अहवाल सादर करावा. रुग्णालय अधिकाऱ्यांनी या समितीला पूर्ण सहकार्य करावे असे न्यायालयाने सांगितले होते. त्यानुसार १३ मेपासून तपासणीला सुरुवात झाली. सरकारी रुग्णालयांचा कायापालट योजनांतर्गत सरकारी रुग्णालयांची १५ निकषांच्या आधारे ही तपासणी करण्यात आली. त्यात वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, सांडपाणी वाहिन्या, इमारत देखभाल, शवविच्छेदन कक्ष, स्वच्छता सेवा, रुग्ण तपासणी सुविधा, रक्तपेढी सुविधा, डॉक्टरांची उपलब्धता, रुग्णांना अन्न पुरवठा, औषधांची उपलब्धता, रुग्णवाहिका, संचार सुविधा इत्यादींचा समावेश होता.
सूत्रानुसार, सोमवारी या समितीने मेयोला भेट दिली. येथील परिचारिकांची रिक्त पदे समोर आली. मात्र आकस्मिक विभागात आवश्यक परिचारिका कामावर असल्याचे समितीला दिसून आले. समितीने मंगळवारी मेडिकलला भेट दिली. या पाहणीत त्यांना रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी ‘शेड’ नसल्याचे, पिण्याच्या पाण्याची समस्या असल्याचे, स्वच्छतागृह अस्वच्छ असल्याचे व जनरेटरची गरज असल्याचे समोर आले. त्यांनी याबाबत अधिष्ठाता डॉ. सजल मित्रा यांच्याशीही चर्चा केल्याचे समजते. यावेळी दीनानाथ वाघमारे, मेडिकलचे उपअधीक्षक डॉ. गिरीश भुयार, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नमिता कारेवळे उपस्थित होत्या.
डॉ. आमले यांना पत्रच मिळाले नाही
तीन सदस्यीय समितीमध्ये डॉ. अरुण आमले यांचेही नाव पाठविण्यात आले होते. परंतु आरोग्य विभागाच्या सचिवांकडून शासकीय रुग्णालयांची पाहणी करण्यासंदर्भात त्यांना पत्रच प्राप्त झाले नाही. यामुळे मेयो, मेडिकलच्या पाहणीत ते अनुपस्थित असल्याची माहिती आहे.