महापौरांना आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार मिळावेत; परिषदेच्या अध्यक्षांची मागणी

राज्यातील महापौरांना आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार असावेत, सत्तेची सर्व सूत्रे आयुक्तांच्या हाती नसावीत, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले जावे अशा मागण्या नागपुरात शनिवारी सुरू झालेल्या १८ व्या महापौर परिषदेत मुंबईचे महापौर व परिषदेचे अध्यक्ष विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी केली.

ठळक मुद्देनागपुरात १८ व्या महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे उदघाटन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: राज्यातील महापौरांना आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार असावेत, सत्तेची सर्व सूत्रे आयुक्तांच्या हाती नसावीत, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले जावे अशा मागण्या नागपुरात शनिवारी सुरू झालेल्या १८ व्या महापौर परिषदेत मुंबईचे महापौर व परिषदेचे अध्यक्ष विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी केली. यासंदर्भातील निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्र् यांना सोपविले आहे.
या परिषदेत नागपूरच्या महापौर नंदा जिचकार यांनी महानगरपालिकांना आर्थिक सहकार्य करण्याची मागणी केली. या परिषदेला सेनेचे चार महापौर अनुपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी, मनपामध्ये ९० टक्के नगरसेवक खर्च कसा करायचा याचाच विचार करतात. मात्र मनपाचे उत्पन्न कसे वाढेल याचा विचार फक्त १० टक्के नगरसेवक करीत असल्याचे प्रतिपादन केले. परिणामी अनेक महानगरपालिका कटोरा घेऊन सरकारकडे जातात. उत्पन्न कसे वाढेल यावर अधिक विचार व्हायला हवा असे ते पुढे म्हणाले.
मुंबईत नाटकांसाठी ५ हजार रुपयात सभागृह उपलब्ध झाले पाहिजे. मराठी अस्मिता हा तर शिवसेनेचा विषय आहे. कमी दरात नाट्यगृह मिळाले तर नाटक संस्कृती वाढेल असा चिमटा यावेळी गडकरी यांनी काढला.
महापौरांचे अधिकार वाढविण्याबाबत गंभीरपणे विचार करू असे आश्वासन देत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महानगरपालिकांनी विकास आराखड्याला महत्त्व द्यावे. आर्थिक उत्पन्नाच्या स्रोतांत वाढ करण्याबाबत विचार व्हावा, लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे असे मत व्यक्त केले.