महापौरांच्या आदेशाला राज्य सरकारकडे आव्हान!

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत महापौर संदीप जोशी यांनी दिलेल्या आदेशानुसार आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अहवाल सादर न करता याबाबतचे ठराव व आदेश निलंबित किंवा विखंडित करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठविले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत महापौर संदीप जोशी यांनी दिलेल्या आदेशानुसार आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अहवाल सादर न करता याबाबतचे ठराव व आदेश निलंबित किंवा विखंडित करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठविले आहेत. यासोबतच महापौर व आयुक्तातील वाद आता राज्य सरकारच्या दरबारात पोहचला आहे. आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून आयुक्त तुकाराम मुंढे व महापालिकेतील सत्ताधारी यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. याचे पडसाद सर्वसाधारण सभेत उमटले होते. अद्यापही हा संघर्ष सुरूच आहे.
सभागृहातील आदेशानुसार ६ जुलैपर्यंत प्रशासनाकडून लेखी स्वरूपात उत्तरे मिळाली नाहीत. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असून सभागृहाचा अवमान असल्याचा आरोप करून तीन दिवसात याबाबतचा अहवाल सादर करा, असे निर्देश संदीप जोशी यांनी तुकाराम मुंढे यांना पाठविलेल्या पत्रात दिले होते. मात्र, आयुक्तांनी आदेशानुसार याबाबतचा अहवाल सादर न करता महापौरांचे आदेश निलंबित किंवा विखंडित करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठविले आहेत. महापालिकेची सर्वसाधारण सभा २६ जून रोजी घेण्यात आली. या वादळी सभेत प्रशासन विरुद्ध पदाधिकारी असा सामना रंगला होता. पालिकेची ही सभा संपूर्ण राज्यभरात गाजली. सभेत महापौर जोशी यांनी प्रशासनाला विविध निर्देश दिले होते.
६ जुलैपर्यंत निर्देशांवरील कारवाईचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यासाठी सांगितले होते. महापौरांनी एलईडी पथदिव्यांची नस्ती १३५ दिवस लेखा व वित्त विभाग अधिकाऱ्यांनी स्वत:जवळ ठेवल्याबाबत त्यांच्या मूळ विभागाला डिसिप्लीन कार्यवाही करण्याची शिफारस करणे, डॉ. प्रवीण गंटावार व डॉ. शिलू गंटावार यांच्या गैरव्यवहाराबाबत त्यांचे तात्काळ निलंबन करून स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्या समितीने त्यांची चौकशी करणे. शहरातील कामाच्या संविदाबाबत माहिती स्थायी समितीपासून लपवून ठेवणे, या सर्व बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असल्यामुळे याबाबत आयुक्तांनी आपले स्पष्टीकरण सादर करावे. नियमानुसार स्थायी समितीच्या अनुमतीने राज्य शासनाकडुन आयुक्त, अति.आयुक्त यांनी सुट्यांची मंजुरी घेणे अपेक्षित असताना रजेबाबत स्थायी समितीची परवानगी घेतली नाही, याबाबत आयुक्तांनी स्पष्टीकरण सादर करावे. सर्व निर्देशावर काय कार्यवाही करण्यात आली याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्यात यावी, असे निर्देश दिले होते. परंतु मनपा प्रशासनाने महापौरांचे आदेश विखंडित करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आले आहे.

अधिकार राज्य शासनाला
सन २०११ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९, कलम ५ अन्वये समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलमानुसार विविक्षित प्रकरणात महापालिकेचा किंवा इतर प्राधिकाऱ्याचा कोणताही ठराव किंवा आदेश शांतता भंग करत असेल, लोकांना किंवा व्यक्तीच्या कोणत्याही वर्गाला हानी वा त्रास होण्याचा धोका आहे किंवा महापालिकेस आर्थिक हानी पोहचत असेल तर आदेश निलंबित किंवा विखंडित करण्याचा राज्य शासनाला अधिकार आहे. मात्र महापौरांच्या आदेशामुळे कोणती हानी पोहचणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.