एमसीआयने मेयोमध्ये काढल्या १२ त्रुटी

मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया(एमसीआय)च्या पथकाने इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालया(मेयो)चे निरीक्षण करून विविध १२ त्रुटी काढल्या आहेत. त्या आधारावर ‘एमसीआय’ने केंद्र सरकारला पत्र पाठवून या महाविद्यालयातील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या ५० जागांचे नूतनीकरण करू नये, अशी शिफारस केली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : ‘एमबीबीएस’च्या जागा कमी करण्याची शिफारस

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया(एमसीआय)च्या पथकाने इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालया(मेयो)चे निरीक्षण करून विविध १२ त्रुटी काढल्या आहेत. त्या आधारावर ‘एमसीआय’ने केंद्र सरकारला पत्र पाठवून या महाविद्यालयातील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या ५० जागांचे नूतनीकरण करू नये, अशी शिफारस केली आहे.
‘एमसीआय’ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली. ‘एमसीआय’च्या म्हणण्यानुसार, मेयोमध्ये शिक्षकांची १०.०६ टक्के पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संध्या मांजरेकर यांना केवळ दोन वर्षांचा अनुभव आहे. नियमानुसार या पदावरील व्यक्तीला १० वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. सीटी स्कॅन मशीन बंद आहे. सहा स्टॅटिक एक्सरे मशीन्सची गरज असताना पाचच मशीन्स उपलब्ध आहेत. नेत्ररोगशास्त्र विभागात डार्क रुम नाही. स्पीच थेरपी उपलब्ध नाही. आरएचटीसी अधिष्ठात्यांच्या नियंत्रणाखाली नाही. कॅम्पसमध्ये शिक्षकांसाठी रहिवासी क्वॉर्टर्स नाहीत. ‘एमसीआय’ने मेयोमध्ये यासह अन्य काही त्रुटी काढल्या आहेत. या प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष पुढील सुनावणी होणार आहे.
मेयोतील एमबीबीएस अभ्यासक्रमात १५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची मान्यता आहे. आगामी वर्षात यापैकी वाढीव ५० जागांचे नूतनीकरण करण्यास ‘एमसीआय’चा विरोध आहे. ‘एमसीआय’ने यासंदर्भात गेल्या २८ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारला पत्र दिले आहे. या प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. अनुप गिल्डा यांनी ‘एमसीआय’ची शिफारस अयोग्य असल्याचा दावा केला आहे. २०१४ मध्ये राज्य सरकारने मेयोमधील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या जागा कमी होऊ नये यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे हमीपत्र न्यायालयात सादर केले होते. त्यानुसार मेयोमध्ये विविध प्रकारची विकासकामे केली जात आहेत. पहिल्या टप्प्यातील काही कामे पूर्ण झाली आहेत. न्यायालयाने ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी मेयोला एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या १५० जागा मंजूर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे ‘एमसीआय’ने जागा कमी करण्याची शिफारस करणे चुकीचे आहे, असे अ‍ॅड. गिल्डा यांनी न्यायालयाला सांगितले.