माजी मंत्र्यांच्या निर्देशाला मेडिकलचा हरताळ

मेडिकलमधील ‘एमआरआय’ ही अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणाची सेवा सरकारने मोफत ठेवलेली नाही.

एमआरआय शुल्काच्या सक्तीचा लावला फलक
नागपूर : मेडिकलमधील ‘एमआरआय’ ही अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणाची सेवा सरकारने मोफत ठेवलेली नाही. यामुळे अत्यंत गरजू किंवा दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) रुग्ण या मशीनवरील निदानाला मुकत होते. यासंदर्भात तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी बीपीएल रुग्णांना मोफत सेवेचे निर्देश दिले होते. परंतु वैद्यकीय अधीक्षकांनी ‘एमआरआयचे शुल्क द्यावेच लागेल’ अशी सूचना भिंतीवर लिहून मंत्र्यांच्या निर्देशाला हरताळ फासला आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) दिवसाकाठी सुमारे १८०० च्यावर रुग्ण येतात. यातील सुमारे २०० हून अधिक रुग्ण गंभीर स्वरूपाचे असतात. यातील २५ टक्के रुग्णांना एमआरआय करणे गरजेचे असल्याचे डॉक्टर सांगतात. एमआरआयसाठी १८०० ते २५०० रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाते. त्यापूर्वी विशिष्ट पेशीची नेमकी अवस्था जाणून घेण्यासाठी ‘डाय’ द्यावा लागतो. मेडिकलमध्ये तेही उपलब्ध नाही. ते बाहेरून खरेदी करावे लागते. हा सर्व खर्च तीन ते चार हजाराच्या घरात जातो. विशेष म्हणजे, शासकीय रुग्णालयांमध्ये इतर सर्व शुल्कांमधून बीपीएल व ज्येष्ठ नागरिकांना वगळण्यात आले, मात्र एमआरआयचे शुल्क कायम ठेवले. यामुळे अनेक गरीब रुग्ण एमआरआय न काढताच उपचार करण्याची विनंती करतात. मेडिकलमध्ये दिवसाकाठी असे शेकडो रुग्ण येतात. यातील बऱ्याच रुग्णांना एमआरआय करण्याची गरज असूनदेखील दिवसभरात १० हून अधिक एमआरआय होत नाही. पैसे नसल्यामुळे मेडिकलमध्येही एमआरआय न काढणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याचे चित्र आहे.
यासंदर्भातील वाढता रोष लक्षात घेऊन तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी ६ जानेवारी २०१३ च्या मेडिकल आढावा बैठकीत बीपीएल व अत्यंत गरजू रुग्णांना अधिष्ठात्यांच्या मदतीने एमआरआय मोफत काढावा, असे निर्देश दिले. मात्र एकाही गरजू रुग्णाचे नि:शुल्क एमआरआय झालेला नाही. आता तर वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. जगदीश हेडाऊ यांनी आपल्या कक्षाच्या बाहेरील भिंतीवर एमआरआय कोणत्याही रुग्णाला अथवा रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांना मोफत नाही, याकरिता शुल्क द्यावे लागेल. याबद्दल चौकशी करू नये, अशी सूचनाच लावली आहे. (प्रतिनिधी)