राज्यातील मेडिकल कॉलेजेसना ६० कोटींची प्रतीक्षा

राज्यात १७ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएसच्या ५० जागा वाढविण्यात आल्या. एमबीबीएसच्या प्रत्येकी ५० जागांसाठी ६० कोटी देण्याचा निर्णयही झाला. यात ६० टक्के केंद्र तर ४० टक्के राज्य सरकारचा वाटा असणार आहे.

ठळक मुद्दे वाढीव ५० जागांसाठी मिळणार निधीकेवळ यवतमाळ मेडिकल कॉलेजच्या प्रस्तावाला मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात १७ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएसच्या ५० जागा वाढविण्यात आल्या. एमबीबीएसच्या प्रत्येकी ५० जागांसाठी ६० कोटी देण्याचा निर्णयही झाला. यात ६० टक्के केंद्र तर ४० टक्के राज्य सरकारचा वाटा असणार आहे. हा निधी बांधकाम, यंत्रसामुग्री व लायब्ररीवर खर्च करायचा आहे. बहुतांश महाविद्यालयांनी या संदर्भातील प्रस्ताव पाठविला आहे. परंतु केवळ यवतमाळ मेडिकलच्या प्रस्तवालाच मंजुरी मिळाली आहे. विशेष म्हणजे पुढील दोन वर्षानंतर ‘एमसीआय’ वाढीव जागेला घेऊन तपासणी करणार आहे. त्या पूर्वी निधी मिळून बांधकाम दाखविणे आवश्यक असल्याने प्रत्येक महाविद्यालय या निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
राज्यातील खासगीसह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण लागू करण्याकरिता ‘एमबीबीएस’च्या ९७० जागा वाढविण्यात आल्या. यामुळे २७६० वरून ३७३० जागा झाल्या. दरम्यानच्या काळात वाढीव जागेला घेऊन पायाभूत सोर्इंचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावर जुलै २०१९ मध्ये आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने अतिरिक्त सचिवांची बैठक घेतली. नंतर २६ सप्टेंबर २०१९ रोजी सर्व अधिष्ठात्यांची बैठक झाली. या बैठकीत ज्या महाविद्यालयात एमबीबीएसच्या ५० जागा वाढल्या, तिथे पायाभूत सोयी उभ्या करण्यााठी प्रत्येक जागेकरिता १.२५ कोटी निधी म्हणजे ६० कोटी देण्यावर निर्णय झाला. हा निधी विद्यार्थ्यांकरिता वसतिगृह, लेक्चर हॉल, लायब्ररी, रुग्णालयातील वाढीव खाटा व यंत्रसामुग्रीवर खर्च करण्याचा सूचना देण्यात आल्या, तसा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगण्यात आले. सुरुवातीला पाठविलेल्या प्रस्तावात त्रुटी काढण्यात आल्या. नंतर संपूर्ण खर्च ६० कोटींमध्ये बसणारा प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश आले. यामुळे प्रस्तावाला उशीर झाला. सध्या प्रस्ताव पाठवून दोन ते तीन महिन्यावर कालावधी झाला आहे. परंतु यवतमाळ मेडिकलच्या प्रस्तावालाच मंजुरी मिळाली आहे.

-मंजुरीनंतरही विविध प्रक्रियेला लागणार वेळ
प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर निधीसाठी केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात सामंजस्य करार करावा लागणार आहे. बांधकाम व यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया व नंतर प्रत्यक्ष बांधकाम होणार आहे. यात बराच वेळ जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ‘मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया’ने (एमसीआय) वाढीव जागेवरील पायाभूत सोयींच्या तपासणीसाठी तीन वर्षाची मुदत दिली आहे. आता एक वर्ष व्हायला आले आहे. मात्र, प्रस्तावाला मंजुरी नसल्याने मेडिकल कॉलेजमध्ये या विषयावरील चर्चेला जोर धरला आहे.