मेडिकल : कॅन्सर इन्स्टिट्यूट नव्हे श्रेणीवर्धन

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेडिकल) रेडिओथेरपी विभागाचे श्रेणीवर्धन करण्यास व कर्करोग उपचाराच्या अत्याधुनिक सोईसुविधा पुरविण्यास गेल्यावर्षी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. आता बांधकामासाठी लागणारा ७६ कोटी १० लाखांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे मध्यभारतातील रुग्णांसाठी बहुप्रतिक्षित असलेल्या ‘कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’ची शक्यता मावळली आहे.

ठळक मुद्दे७६ कोटीच्या बांधकामाला मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेडिकल) रेडिओथेरपी विभागाचे श्रेणीवर्धन करण्यास व कर्करोग उपचाराच्या अत्याधुनिक सोईसुविधा पुरविण्यास गेल्यावर्षी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. आता बांधकामासाठी लागणारा ७६ कोटी १० लाखांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे मध्यभारतातील रुग्णांसाठी बहुप्रतिक्षित असलेल्या ‘कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’ची शक्यता मावळली आहे.
विदर्भात कॅन्सर रुग्णांच्या तुलनेत शासकीय रुग्णालयातील सोई अल्प आहेत. यामुळे मेडिकलमध्ये कॅन्सर इन्स्टिट्यूट स्थापन करण्याची मागणी कॅन्सर रुग्णांनीच लावून धरली होती. यावर २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हिवाळी अधिवेशनात कॅन्सर इन्स्टिट्यूटची घोषणा केली होती. परंतु तेव्हापासून हे इन्स्टिट्यूट अद्यापही कागदावरच आहे. या इन्स्टिट्यूटला घेऊन दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर, जून २०१७ मध्ये न्यायालयाने निर्देश देत दोन वर्षांत कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारावे, असे निर्देश दिले. परंतु आता दोन वर्षाचा कालावधी होत असतानाही इन्स्टिट्यूच्या बांधकामाला सुरुवातही झाली नाही. विशेष म्हणजे, या इन्स्टिट्यूटला घेऊन झालेल्या बैठकीत १०० खाटांच्या सर्वसुविधायुक्त इन्स्टिट्यूटला मंजुरी देण्यात आली होती. यासाठी लागणारा निधी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले उपलब्ध करून देण्यालाही मान्यता मिळाली. या सर्व तांत्रिक बाबीची पूर्तता झाली असताना इन्स्टिट्यूटच्या ‘ओपीडी’चा प्रस्ताव संसाधनासाठी होता. परंतु प्रस्तावात संसाधनाच्या जागी साधन खरेदी या नावाने मंजूर झाल्याने हा प्रस्ताव मागे पडला. झालेली चूक निदर्शनास आणून दिल्याने हा प्रस्ताव समोर आला. आता लवकरच त्यात दुरुस्ती होऊन यंत्र खरेदीचा निधी बांधकामाकडे वळता होईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती, परंतु वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्ये विभागाने १८ डिसेंबर २०१८ रोजी काढलेल्या अध्यादेशात ‘कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’ हा शब्द वगळून टाकला आहे. त्या ऐवजी मेडिकलच्या रेडिओथेरपी विभागाचे श्रेणीवर्धन करण्यास व कर्करोग उपचाराच्या अत्याधुनिक सोईसुविधा निर्माण करण्याबाबत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आल्याचे म्हटले. आता श्रेणीवर्धन अंतर्गत बांधकामासाठी ७६ कोटी १० लाख ५८ हजार रुपयांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. हे बांधकाम नगर विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत नागपूर सुधार प्रन्यास संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे.