मेडिकलने ४४ कोटी जमा करूनही 'हाफकिन'ने वेठीस धरले!

मेडिकलने रोबोटिक यंत्र, एमआरआय व कॅथलॅबसाठी ४४ कोटी ६६ लाख रुपये हाफकिन महामंडळाकडे जमा केले. परंतु, सात महिन्यांपासून ते दोन वर्षांचा कालावधी होऊनही यंत्रांची खरेदी रखडलेली आहे.

ठळक मुद्देमेडिकलच्या रुग्णांसाठी यंत्र खरेदी कधी करणार?

सुमेध वाघमारे

नागपूर : रुग्णांची गरज लक्षात घेऊन मेडिकलने यंत्र खरेदीसाठी ४४ कोटी रुपये हाफकिन महामंडळाच्या तिजोरीत जमा केले. परंतु, दीड ते दोन वर्ष होऊनही यंत्राची खरेदीच झाली नाही. परिणामी, गरीब रुग्णांवर पदरमोड करून बाहेरून उपचार घेण्याची वेळ आली आहे. रुग्णांना वेठीस धरण्याच्या या प्रकाराला जबाबदार कोण, हा प्रश्न आहे.

आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण याबरोबरच आदिवासी विकास विभाग, महिला व बालविकास विभाग, शिक्षण विभाग, शासकीय मंडळांना लागणारी औषधे व यंत्रसामुग्री यासाठी हाफकिन महामंडळामध्ये खरेदी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. यंत्र व औषध खरेदी हाफकिन महामंडळाव्यतिरिक्त अन्यत्र करणार नाही, असे निर्देश आहेत. त्यानुसार मेडिकलने रोबोटिक यंत्र, एमआरआय व कॅथलॅबसाठी ४४ कोटी ६६ लाख रुपये हाफकिन महामंडळाकडे जमा केले. सात महिन्यांपासून ते दोन वर्षांचा कालावधी होऊनही यंत्रांची खरेदी रखडलेली आहे.

१६ कोटींच्या रोबोटिक यंत्रांची प्रतीक्षा

रोबोटिकसारखी उच्चप्रतीची सेवा मेडिकलच्या रुग्णांना मिळावी म्हणून बऱ्याच प्रयत्नानंतर राज्य खनिकर्म महामंडळाने १६ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. हा निधी ‘हाफकिन’ खात्यात वळता केला. परंतु, दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी होऊनही यंत्र खरेदीच झाली नाही.

१९ कोटींच्या एमआरआयची खरेदी रखडली

आशिया खंडातील सर्वात मोठे रुग्णालय म्हणून ओळख असलेल्या नागपूरच्या मेडिकलमधील ‘एमआरआय’ २०१९पासून बंद आहे. विशेष म्हणजे, त्याचवर्षी या यंत्राच्या खरेदीसाठी खनिकर्म विभागातून १९ कोटी ३६ लाख रुपयांचा निधी दिला. मेडिकलने हा निधी हाफकिन कंपनीला दिला. मात्र, अद्यापही खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही.

६ कोटींचे कॅथलॅबही प्रतीक्षेत

मेडिकलशी संलग्न सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या हृदयरोग विभागात विदर्भासह आजूबाजूच्या राज्यातून रुग्ण येतात. विभागातील कॅथलॅब या यंत्राला १० वर्षांचा कालावधी झाला आहे. यामुळे मागील काही महिन्यापासून हे यंत्र कधी बंद तर कधी सुरू राहात आहे. सरकारने नवे कॅथलॅब यंत्र खरेदीसाठी ६ कोटी ५० लाख रुपये दिले. सात महिन्यांपासून हा निधी हाफकिनच्या तिजोरीत जमा आहे. परंतु, खरेदी प्रक्रिया अद्यापही सुरू झालेली नाही.