मेडिट्रिना हॉस्पिटलने लावला केंद्र व राज्य शासनाला चुना

रामदासपेठ येथील मेडिट्रिना इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्ससेस (हॉस्पिटल)ने राज्य शासन व केंद्र शासनाची फसवणूक करून खोट्या बिलापोटी रक्कम वसूल केल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.

ठळक मुद्देउपचाराच्या क्लेम बिलापोटी अवैध वसुली : प्रशासनाची चुप्पी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : रामदासपेठ येथील मेडिट्रिना इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्ससेस (हॉस्पिटल) आर्थिक घोटाळे आणि फसवणुकीत चर्चेचा विषय ठरले आहे. हॉस्पिटलने राज्य शासनाच्या योजना मुख्यत: राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेतील (महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना) लाभान्वित आणि राज्य शासन व केंद्र शासनाची फसवणूक करून खोट्या बिलापोटी रक्कम वसूल केल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
हॉस्पिटलने बिलाची रक्कम अवैधरीत्या वसूल केल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर राज्य शासनाने आपल्या पॅनलवरून या हॉस्पिटलला निलंबित केले आहे. आता हॉस्पिटलमध्ये शासनाच्या विविध योजनेंतर्गत रुग्णांवर उपचार करण्यात येत नाहीत. पण यापूर्वी हॉस्पिटलने रुग्णांवरील उपचाराची खोटी बिले तयार करून शासनाकडून वसूल केलेल्या रकमेचे काय, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. हॉस्पिटलने शासनाला चुना लावला, पण वसुलीसंदर्भात शासनाने चुप्पी साधली आहे. हे हॉस्पिटल योजनेतील लाभान्वित रुग्णांकडून अवैध वसुली करण्याचे साधन बनले आहे.
याचप्रमाणे हॉस्पिटलने शासनाच्या अन्य योजना आणि सीजीएचएस योजनेतील (केंद्र शासनाची पेन्शनर्ससाठी स्वास्थ्य योजना) लाभान्वितांकडून अवैध वसुली आणि खोट्या बिलाद्वारे केंद्र शासनालाही चुना लावला आहे. त्याची कागदपत्रे लोकमतकडे आहेत. हॉस्पिटलने योजनेंतर्गत रुग्णांवर उपचार केलेल्या बिलाची यादी मोठी आहे. ही यादी १ आॅक्टोबर २०१५ ते ९ मार्च २०१८ पर्यंतची आहे. हॉस्पिटलने रुग्णांवर केलेल्या उपचाराच्या ३ कोटी ९३ लाख ९८ हजार रुपयांच्या बिलाचे क्लेम सीजीएचएस कार्यालय, नागपूर येथे जमा केले. विभागाने तपासणी करून ३० टक्के बिलाची रक्कम कापून ३ कोटी ११ लाख ३४ हजार रुपये मंजूर केले. विभागाने ८२ लाख ६४ हजार रुपयांची रक्कम क्लेम बिलातून कापली. काही रुग्णांवरील उपचाराचा क्लेम अर्धा आणि अर्ध्यापेक्षा कमी मिळाला आहे. त्यानंतरही हॉस्पिटलने यावर कोणतीही आपत्ती न घेता रक्कम स्वीकारली. बहुतांश बिले खोटी तयार करून सादर केल्याचे यावरून दिसून येते. ३० टक्के क्लेम बिलाची रक्कम कापून मिळालेल्या रकमेतही गौडबंगाल आहे. यात सीजीएचएस नागपुरातील काही अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत असल्याचा आरोप सूत्रांनी केला. याशिवाय राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अन्य विभागातील कर्मचारी आणि अधिकारी व त्यांच्या आश्रितांच्या उपचारासाठी करण्यात आलेल्या कराराची (एन्पॅनलमेंट) तपासणी व्हावी, असे सूत्रांनी सांगितले.
हॉस्पिटल आणि सर्व संचालकांची उच्चस्तरीय तपासणी आणि ऑडिट करण्याची मागणी सूत्रांनी केली आहे.