मतदारांच्या अपेक्षांना खासदारांनी गोंधळात दडपू नये

जनतेशी संबंधित मुद्यांवर सार्थक चर्चा करण्यासाठी संसदेत शालिनता, अनुशासन आणि शिष्टाचार बाळगावा.

सुमित्रा महाजन यांनी लिहिले पत्र : संसदेत शालिनता, अनुशासन आणि शिष्टाचार बाळगण्याचे आवाहन
नागपूर : जनतेशी संबंधित मुद्यांवर सार्थक चर्चा करण्यासाठी संसदेत शालिनता, अनुशासन आणि शिष्टाचार बाळगावा. संसद सदस्यांनी मतदारांच्या अपेक्षा गोंधळात दडपू नयेत. त्यांनी संसदेत केवळ चर्चा करावी, संसदीय कामकाजात अडथळा आणू नये, असे आवाहन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी संसद सदस्यांना केले आहे
विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने सहभागी होण्यासाठी त्या नागपुरात आल्या होत्या. यावेळी त्यांनी संपादकांशी विशेष संवाद साधला. संसदेच्या सभागृहात गोंधळ घालण्याऐवजी शिस्त बाळगण्याबाबत त्यांनी लोकसभेतील सर्व संसद सदस्यांना पत्रसुद्धा लिहिले असल्याचे सांगितले.
सुमित्रा महाजन म्हणाल्या, लोकसभेत संसद सदस्यांच्या वर्तनावरून सामान्य जनतेत तीव्र प्रतिक्रिया आहेत. संसद सदस्यांद्वारे सभागृहात ‘वेल’मध्ये येऊन गोंधळ घालणे, नारेबाजी करणे, स्लोगन लिहिलेल्या पाट्या दाखविणे चुकीचे आहे. २५ सदस्यांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आल्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की, ‘त्या सभागृहात एका आईची भूमिका बजावत आहेत. अशावेळी कधीकधी त्यांना सदस्यांच्या विरुद्ध कठोर पावले उचलावी लागतात. काँग्रेस पक्ष सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचे काम करीत आहे तर अन्य लहान पक्ष तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, वायएसआर आदी आपल्या मुद्यांवर चर्चेची मागणी करीत आहेत. केवळ काँग्रेसच नव्हे तर इतर पक्षही विरोधी पक्षात आहेत. लोकशाहीत चर्चा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. यापूर्वी भाजपचे सदस्यसुद्धा सभागृहाच्या कार्यवाहीत अडथळा आणायचे, परंतु ते संबंधित मुद्यांवर चर्चेची मागणी करण्यासाठी तसे करीत होते. काँग्रेस सभागृहात चर्चेलाच दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधक नेहमीच वरचढ राहिले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे ते सरकारला गंभीर प्रश्न विचारू शकतात. अशा परिस्थितीत प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करणे योग्य नाही. संसदीय कार्यप्रणाली नेहमीच विरोधी पक्षाच्या बाजूनेच चालत राहिली आहे. असे असतानाही विरोधी पक्ष सभागृहाच्या कामकाजातच अडथळा आणत आहे. जीएसटी आणि भूमी अधिग्रहणाच्या मुद्यावर काँग्रेस पक्षातर्फे संसदेत विरोध नोंदविण्याबाबतच्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की, भाजपाने जीएसटीचा विरोध काही कारणांमुळे केला होता. केंद्र सरकार जीएसटीमध्ये राज्य सरकारांना योग्य हिस्सेदारी देण्यास तयार नव्हते.
राज्य सरकार पूर्णपणे केंद्रावर अवलंबून होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने जीएसटी विधेयकात संशोधन केले आहे. आता केंद्र सरकारला जीएसटीमध्ये केवळ ३८ टक्के आणि राज्य सरकारला ६२ टक्के हिस्सेदारी देण्यात येईल. या विधेयकातील हे एक प्रमुख संशोधन आहे.
भूमी अधिग्रहणाच्या मुद्यावर त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या (महाजन) नेतृत्वातील संसदीय कमिटीने विधेयकला मंजुरी प्रदान केली होती. परंतु कमिटीने त्यानंतर विधेयकात काही संशोधन करण्याबाबत विचार केला. कोणत्याही कायद्याला अधिक सक्षम करण्यासाठी संसदेत नेहमीच तरतुदींमध्ये संशोधन केले जाते. कोणत्याही कायद्यात संशोधनाची शक्यता कायम असते. परंतु काँग्रेस आणि इतर पक्ष याचा विरोध करीत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या एक महिने, सहा महिने आणि एक वर्षाच्या कामकाजाची कडक समीक्षा केली जात असल्याबद्दल महाजन यांनी मीडिया घराणे आणि इतर राजकीय पक्षांनाही धारेवर धरले. त्या म्हणाल्या, कमी वेळेत चांगले परिणाम देणे शक्य नाही.
सरकार चांगले काम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जनतेने त्यांना एका वर्षासाठी नव्हे तर पाच वर्षासाठी निवडून दिले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या विशेष चर्चेदरम्यान महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे, मैत्री परिवारचे चंदू पेंडके उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)