‘मिहान’चा ‘मेकओव्हर’

गजराज व सीआरपीएफ जमिनींचे हस्तांतरण आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे मिहानमध्ये उत्साह संचारला आहे.

मोरेश्वर मानापुरे नागपूर
गजराज व सीआरपीएफ जमिनींचे हस्तांतरण आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे मिहानमध्ये उत्साह संचारला आहे. एम्स आणि आयआयएम या राष्ट्रीय स्तराच्या संस्थांमुळे मिहानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा झळाळी प्राप्त झाली असून प्रकल्पाचा मेकओव्हर होत आहे.
‘एम्स व आयआयएम’ला जमीन देण्यावर १९ रोजी निर्णय
मिहानमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्राबाहेर प्रारंभी आयआयएमला १४२ एकर आणि एम्सला १५० एकर जमीन देण्यात येणार आहे. जमिनीसंदर्भातील निर्णय मुंबईत १९ मे रोजी एमएडीसी संचालक मंडळाची बैठकीत होणार आहे. प्रारंभी दोन्ही संस्थांनी प्रत्येकी २०० एकर जागेची मागणी केली होती. पण एमएडीसीकडे एसईझेडबाहेर दहेगांव गोल्फ क्लबजवळ २९३ एकर जमीन आहे. या जमिनींचे वाटप दोन्ही संस्थांना देण्यात येणार आहे. संस्थांना हव्या असलेल्या एकूण ४०० एकरपैकी १०७ एकरच्या डिनोटिफिकेशनसाठी सहा महिने लागणार आहे. पण त्यांना तातडीने जागा हवी आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार दोन्ही संस्थांना जागा देण्याच्या निर्णयावर एमएडीसी संचालक मंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होणार आहे. दोन्ही संस्थांचे निर्माण कार्य दोन महिन्यात सुरू होणार आहे. पुढील काही महिन्यात नव्या कंपन्या मिहानमध्ये येण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.
जमीन हस्तांतरणामुळे उत्साह
गेल्या आठवड्यात हवाई दलाच्या गजराज प्रकल्पाची २७८ हेक्टर आणि सीआरपीएफची २.३ हेक्टर जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरित झाल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये सकारात्मक संदेश गेला. त्यामुळेच जमिनीसाठी एमएडीसीकडे विचारण होऊ लागली आहे. गजराज प्रकल्पाच्या हस्तांतरणाची कागदपत्रे एमएडीसीला लवकरच मिळणार आहे. या जमिनीच्या बदल्यात एमएडीसी गजराजला ४०० हेक्टर जागा देणार आहे. या जमिनीची कागदपत्रे तयार आहे. याशिवाय प्रस्तावित दुसऱ्या धावपट्टीला अडथळा ठरणाऱ्या जयताळाजवळील सीआरपीएफच्या २.३ हेक्टर जमिनीच्या बदल्यात एमएडीसी २.३ हेक्टर जागा सीआरपीएफला मौजा शिवणगाव येथे देणार आहे. सध्याच्या धावपट्टीसह आणखी एक धावपट्टी उभारणे, कार्गो हब तसेच हवाई क्षेत्राशी संबंधित अन्य कामांचा या विमानतळात समावेश राहणार आहे. या महत्त्वपूर्ण करारामुळे संबंधित कामांना वेग येणार आहे.

इंदमार एमआरओला ३.५ एकर जमीन
विमानतळाच्या विकासासाठी खासगी भागीदारांना आमंत्रित करण्यात येणार असून जागतिक निविदा काढण्यात येणार आहे. गजराज जमीनच्या हस्तांतरण करारमुळे विमानतळाचा मिहान आणि कार्गो हबच्या विकासासाठी निविदा काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय ८ मे रोजी विकास आयुक्तांच्या नियमित बैठकीत मुंबई, अहमदाबाद आणि दिल्ली येथे कार्यरत इंदमार एमआरओला ३.५ एकर जागा मंजूर केली आहे. ही जागा बोर्इंग एमआरओ प्रकल्पाच्या मागे आहे. याशिवाय मार्कसन या औषधी कंपनीला १० एकर जमीन देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात लवकरच निर्णय होणार आहे.