लाखो रुपयांची विज्ञान केंद्र धूळखात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 15, 2021 04:09 AM2021-09-15T04:09:54+5:302021-09-15T04:09:54+5:30
सर्व शिक्षा अभियानातून किमान १०० जि. प. शाळांना मिळाले केंद्र : उपयोगिता शून्य नागपूर : सर्व शिक्षा अभियानातून जिल्हा ...
सर्व शिक्षा अभियानातून किमान १०० जि. प. शाळांना मिळाले केंद्र : उपयोगिता शून्य
नागपूर : सर्व शिक्षा अभियानातून जिल्हा परिषदेच्या शाळेत अतिशय दर्जेदार व अत्याधुनिक विज्ञान केंद्र तयार करण्यात आले. नागपूर जिल्ह्यात किमान १०० शाळांमध्ये हे केंद्र आहे. मात्र, बहुतांश शाळांमध्ये याची उपयोगिता शून्य असून, काही शाळांमध्ये विज्ञान केंद्रातील साहित्य धूळखात पडले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विज्ञानाची गोडी लागावी, त्यातून भविष्याचा मार्ग सुकर व्हावा, या उद्देशातून अतिशय दर्जेदार आणि अत्याधुनिक विज्ञान केंद्र सर्व शिक्षा अभियानातून या शाळांना देण्यात आले. वर्ग ५ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांना प्रयोगातून विज्ञान शिकण्यासाठी हे केंद्र उपयुक्त ठरणार आहे. विज्ञानाच्या सर्वच शाखांचे प्रयोग साहित्य यात आहे. यात काही इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणेसुद्धा आहेत. विज्ञान केंद्रासाठी चुकीच्या शाळेची निवड करण्यात आल्याने ही विज्ञान केंद्र उपयोगिताशून्य ठरत आहेत.
- २३ शाळांमध्ये विज्ञान केंद्रासाठी वर्गखोलीच नाही
यु-डायसमधील पटसंख्येच्या आधारावर शासनाने शाळांची परस्पर निवड केली आणि केंद्रासाठी परस्पर साहित्य पाठविण्यात आले. परंतु निवड करण्यात आलेल्या २३ शाळांमध्ये विज्ञान केंद्रासाठी वर्गखोलीच उपलब्ध नसल्याने विज्ञानाचे साहित्य अडगळीत पडले आहे. यातील काही शाळांमधील थकीत बिल न भरल्याने वीज पुरवठा खंडित झाला आहे. काही शाळांमध्ये तर विज्ञानाचे शिक्षकच नसल्याने केंद्राचा उपयोग झाला नाही. काही शाळांमध्ये लाखो रुपयांचे साहित्य कुलूपबंद असून, धूळखात पडले आहे.
- त्रुटींचे अहवाल दिल्यानंतरही सुधारणा नाही
विज्ञानकेंद्राचे साहित्य शाळेत पाठविल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला त्याच्या तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. शिक्षण विभागाने विज्ञान केंद्राच्या त्रुटींचा अहवाल दिल्यानंतरही त्यात सुधारणा करण्यात आल्या नाहीत. लाखो रुपये खर्चून साकारलेले विज्ञान केंद्र बंद
असल्याने शासनाच्या उद्देशाला हरताळच फासला जात आहे.
- शिक्षण विभागाशी समन्वयच साधला नाही
यु-डायसच्या अहवालावरून शासनाने शाळांची परस्पर निवड केली. शाळेतील सुविधांचा आढावा घेतला नाही. शिक्षण विभागाशी समन्वय साधला नाही. त्यामुळे लाखो रुपयांचे साहित्य धूळखात आहे. २३ शाळांनी विज्ञान केंद्रासाठी खोल्यांची मागणी केली आहे.