मनोरुग्णालयात लाखोंचा घोटाळा

प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या बाह्यरुग्ण विभागात (ओपीडी) उपचारासाठी येणाºया मनोरुग्णांना ४० रुपयांची औषधे तब्बल ८० रुपयांना दिली जायची.

ठळक मुद्दे४० रुपयांची औषधे ८० रुपयांत : प्रशासनात खळबळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या बाह्यरुग्ण विभागात (ओपीडी) उपचारासाठी येणाºया मनोरुग्णांना ४० रुपयांची औषधे तब्बल ८० रुपयांना दिली जायची. शासकीय तिजोरीत मात्र ४० रुपयेच भरले जायचे. हा प्रकार गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असल्याचे सांगण्यात येत असून यात लाखो रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. मात्र, मनोरुग्णालयाला आता जाग आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
विशेष म्हणजे, मनोरुग्णांची गळा दाबून हत्या व रुग्णालयातच अल्पवयीन रुग्णावर अत्याचाराच्या घटनेमुळे हे रुग्णालय चर्चेत आले असताना आता ‘ओपीडी’मधील घोटाळ्यामुळे प्रशासनाच्या कामकाजावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मनोरुग्णालयात नागपूरसह संपूर्ण विदर्भ व मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदी राज्यातूनही रुग्ण उपचारासाठी येतात. ओपीडीमध्ये आलेल्या रुग्णांकडून एका महिन्याच्या औषधांसाठी ४० रुपये घेतले जातात, तर बाहेरगावच्या रुग्णांकडून (दूर राहतात म्हणून) दोन महिन्याच्या औषधांसाठी ८० रुपये घेतले जातात.
सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, हा कर्मचारी नागपुरातील रुग्णांकडून महिन्याच्या औषधाकाठी ४० रुपये ऐवजी ८० रुपये घ्यायचा. ८० रुपयांची पावतीसुद्धा तो संबंधित रुग्णांना द्यायचा. शासकीय तिजोरीत मात्र तो ४० रुपयेच जमा करायचा. मागील दोन वर्षांपासून हा ‘कारभार’ बिनदिक्कतपणे सुरू होता. आठवडाभरापूर्वी संबंधित कर्मचारी सुटीवर गेला.
त्यामुळे त्याच्या जागी दुसरा कर्मचारी आला. त्याला पावत्यांमध्ये मोठी तफावत आढळून आली. एवढेच नव्हे तर, अनेक पावत्यांमध्ये खोडतोड करण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले. त्याने याची माहिती वरिष्ठ अधिकाºयांना दिल्यावर हा घोटाळा सामोर आला.
प्रशासनाला आपल्या अफरातफरीची माहिती झाल्याचे समजताच संबंधित कर्मचारी फारार झाला. मात्र रुग्णालय प्रशासनाने अद्यापही संबंधित कर्मचाºया विरोधात पोलिसात तक्रार केली नसल्याचे समजते.
प्रकरणाची चौकशी सुरू
मनोरुग्णालयातील मुख्य प्रशासकीय अधिकारी भागवत लाड यांनी सांगितले, संबंधित कर्मचाºयाने केलेल्या गडबडीची प्राथमिक माहिती असून वैद्यकीय अधीक्षकांच्या सूचनेनुसार कागदपत्रांची पडताळणी सुरू केली आहे. घोटाळा झाल्याचे चौकशीत समोर येताच पुढील कारवाईसाठी उपसंचालकांकडे प्रस्ताव पाठविला जाईल.