लोकायुक्तांच्या कक्षेत मंत्री; मात्र कारवाईची शक्यता कमी

प्रशासन आणि सरकारमधील भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्यासाठी कठोर लोकायुक्त कायदा आणण्याची घोषणा शिंदे-फडणवीस सरकारने अधिवेशनाच्या आधी केली होती.

दीपक भातुसे
नागपूर : प्रशासन आणि सरकारमधील भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्यासाठी कठोर लोकायुक्त कायदा आणण्याची घोषणा शिंदे-फडणवीस सरकारने अधिवेशनाच्या आधी केली खरी, मात्र या कायद्यात असलेल्या अटी पाहिल्या तर कुठलेही प्रकरण तडीस जाईल अशी शक्यता दिसत नाही. दुसरीकडे एखाद्या तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे आढळून आल्यास तक्रारदारावर कारवाई करण्याचे अधिकार देणारी तरतूद या कायद्यात आहे.

राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नव्या कायद्यात मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी, पोलिस, वन सेवेतील अधिकारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, स्थानिक प्राधिकरणाचे सदस्य, शासकीय, निमशासकीय संस्था, महामंडळे, प्राधिकरण यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. 

या कायद्यानुसार राज्यातील जनतेला यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार थेट लोकायुक्तांकडे करता येणार आहे. एखाद्या लोकसेवकाविरोधातील तक्रारीत प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास संबंधिताचा खुलासा घेऊन नंतर त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे तसेच त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देण्याची मुभा लोकायुक्तांना देण्यात आली आहे.  

लोकायुक्तांपुढे कोणते अडथळे 
लोकायुक्तांकडे मुख्यमंत्र्यांविरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार आल्यास चौकशी सुरू करण्यापूर्वी विधानसभेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता असेल तरच चौकशी करता येणार आहे. विधिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतरही पाच लोकायुक्तांच्या खंडपीठाची मान्यता लागेल. 

तसेच मुख्यमंत्र्यांविरोधातील तक्रार राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेशी किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेशी संबंधित असेल तरच लोकायुक्तांना चौकशी करता येणार असून अन्य तक्रारींची दखल घेता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांविरोधातील चौकशी पूर्णपणे गोपनीय असेल.    

मंत्र्यांच्या बाबतीत मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांनी परवानगी दिल्यानंतरच संबंधित मंत्र्यावरील आरोपांची चौकशी करण्याची लोकायुक्तांना मुभा असेल. सनदी अधिकाऱ्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांची, आमदारांबाबत विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधान परिषद सभापतींची तसेच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांबाबत संबंधित विभागाचा सचिव आणि मंत्र्यांची पूर्व मान्यता घ्यावी लागणार आहे. 

चौकशीच्या परवानगीसाठी तीन महिन्यांचा अवधी 

• चौकशीला परवानगी द्यायची की नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी संबंधितांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. 
• पूर्व मान्यता मिळाली नाही तर लोकायुक्तांना चौकशी करता येणार नाही. तीन वर्षांच्या आतील प्रकरणांचीच तक्रार घेता येईल किंवा तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळातील प्रकरणांची, आरोपांची चौकशी करता येणार नाही. 
• न्यायप्रविष्ट किंवा विधिमंडळाच्या कोणत्याही समितीपुढे सुरू असलेल्या प्रकरणांमध्ये लोकायुक्तांना दखल देता येणार नाही. 
   

तक्रार खोटी ठरल्यास एक वर्षाचा कारावास  
या कायद्यानुसार लोकसेवकाविरोधात तक्रार करण्याची कोणालाही अगदी एखाद्या कैद्यालाही मुभा देण्यात आली आहे. मात्र ही तक्रार खोटी ठरल्यास संबंधितास एक वर्षाचा कारावास आणि दोन लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. ज्या लोकसेवकाविरोधात खोटी तक्रार केली आहे, त्याला नुकसानभरपाई आणि खटल्याचा खर्चही तक्रारदारालाच करावा लागणार आहे.