दुष्काळ घोषित करण्यासाठीचे निकष जटील असल्याची महसूल मंत्र्यांची कबुली

दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारचे नवीन निकष अतिशय जटील असल्याची बाब महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत कबुल केली.

ठळक मुद्देकेंद्राला विनंती करण्यासाठी मुख्यमंत्री दिल्लीला जाणार

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारचे नवीन निकष अतिशय जटील असल्याची बाब महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत कबुल केली. हे निकष सोपे व सहज करण्याची विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मंत्री आणि आमदारांचे एक शिष्टमंडळ दिल्लीला सुद्धा जाणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
भाजपाचे सदस्य एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. खडसे यांनी जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर, बोदवड आणि अंमळनेर तालुक्यात कमी पावसामुळे दुष्काळसदृष्य परिस्थिती निर्माण झाल्याचा प्रश्न उपस्थित करीत या तालुक्यांना तातडीने दुष्काळग्रस्त जाहीर करून शेतकऱ्यांना शासकीय मदत जाहीर करा. जिल्हा नियोजन समितीपासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत यासंदर्भात मागणी व तक्रार करून झाली. परंतु मदत मिळालेली नाही. तेव्हा राज्य सरकार स्वत:हून या शेतकऱ्यांना काही मदत करेल का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यावर राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी आजच मदत देण्याचे निर्देश दिले जातील, असे सांगितले. केंद्र सरकारच्या नवीन निकषामध्ये मातीतील ओलावा नुसार परिसर दुष्काळग्रस्त आहे की नाही, हे ठरवले जाणार आहे.
एकनाथ खडसे यांनी केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणाला केंद्राचा ‘फतवा’ असे म्हणत यात महाराष्ट्रातील एकही गाव दुष्काळग्रस्त घोषित होणार नाही, असे संगितले. त्यावर महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी असे म्हणणे योग्य होणार नाही. नवीन निकषामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील तीन तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले आहेत. नवीन निकषातील अटी अतिशय जटील आहेत ही बाब मात्र त्यांनी मान्य केली.
खडसे यांनी प्रत्येक तालुक्यातील किती गावे ५० पैशापेक्षा कमी आहेत याची माहिती दिली. त्यावर आकडेवारी तपासून दुष्काळ जाहीर केला जाईल, असे सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अजित पवार यांनी भाग घेतला.


...तर एसडीआरएफ करेल मदत
महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, दुष्काळ प्रभावित परिसराला मदत मिळाली नाही. तर राज्य सरकार एसडीआरएफच्या माध्यमातून मदत करण्याचा प्रयत्न करेल. अशा गावांना मदत देण्यासाठी शासन सकारातक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.