हिवाळी अधिवेशनात मंत्री- अधिकारी पिणार ५० लाख रुपयांचे पाणी

Nagpur News हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बाटली बंद पाणी पाजण्यावर जवळपास ५० लाख रुपयाचा खर्च होणार असल्याचे दिसून येत आहे.

ठळक मुद्दे५ ते १० टक्के अधिक दरावर उघडल्या निविदा 

कमल शर्मा

नागपूर : येत्या १९ डिसेंबरपासून सुुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन दोन आठवड्यांपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. या दरम्यान मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बाटलीबंद पाणी देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी)एकूण ४६.५ लाख रुपयाची निविदा जारी केली. एजन्सींनी एक पाऊल पुढे जाऊन संगनमत करून निविदा भरल्या. परिणामी ५ ते १० टक्के अधिक दराने निविदा उघडल्या. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बाटली बंद पाणी पाजण्यावर जवळपास ५० लाख रुपयाचा खर्च होणार असल्याचे दिसून येत आहे.

पाणी पुरवठ्यावर दरवर्षीच भरभक्कम निधी खर्च होते. पीडब्ल्यूडीचे म्हणणे आहे की, पॅकेट बंद वस्तुंवर ६ टक्के अधिक जीएसटी लागत असल्यामुळे दर थोडे वाढले आहेत. पाणी पुरवठ्यासाठी सर्वाधिक खर्च विधानभवनात अपेक्षित आहे. यासाठी २१.५ लाख रुपयाच्या निविदा जारी झाल्या आहेत. रवि भवनासाठी १६.५० लाख व आमदार निवासात ८.५ लाख रुपये पाणी पुरवठ्यावर खर्च अपेक्षित आहे.

पाणीपुरवठा हा २० लिटरच्या कॅनसह एक लीटर व २५० मिलीलिटरच्या बाटलीद्वारे केली जाईल. बहुतांश पाणी पुरवठा मंत्र्यांचे केबिन, बंगले, आमदार निवासात आमदारांच्या खोल्या आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या केबीनमध्ये केला जाईल. पीडब्ल्यूडीने यासाठी दर निश्चित करून निविदा जारी केली होती. परंतु एजन्सींनी संगनमत करीत अधिक दर कोट केले आहेत. ऑनलाइन निविदा असुनही एजन्सींनी दर वाडवण्यासाठी टेंडर फिक्सींग केल्याचा आरोपही केला जात आहे.

मनपाच्या पाणी पुरवठ्यावर विश्वास नाही का?

नागपूर महानगरपालिका शहरात पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी सांभाळते. नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध केले जा असल्याचा दावाही केला जातो. परंतु मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना कदाचित मनपाच्या पाणीपुरवठ्यावर विश्वास नाही. त्यामुळे त्यांना बाटलीबंद पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ५० लाख रुपये खर्च करावे लागत आहे. स्थानिक अधिकारीसुद्धा दबक्या आवाजात सांगतात की आम्ही काय करू, बाटलीबंद पाण्याचीच मागणी होत असते.

 

एजन्सींशी होणार चर्चा -पीडब्ल्यूडी

५ ते १० टक्के अधिक दरावर निविदा उघडल्याची बाब पीडब्ल्यूडीने मान्य केली आहे. विभागाचे म्हणणे आहे की, ई-टेंडर जारी झाले होते. दरसुद्धा परवडण्यासारखे होते. २०१९ च्या तुलनेत या वेळी दर कमी ठेवण्यात आले आहेत. निविदा निश्चित झाली आहे. परंतु वर्क ऑर्डर द्यायचे आहे. परंतु त्यापूर्वी एजन्सींशी चर्चा करून दर कमी करण्याची विनंती केली जाईल.