पुरवठा मंत्र्यांवर दहा हजार रुपये दावा खर्च

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी स्वस्त धान्य दुकानाविषयीच्या प्रकरणामध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांवर दहा हजार रुपये दावा खर्च (कॉस्ट) बसवला. तसेच, मंत्र्यांनी दिलेला हा आदेशही रद्द केला.

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी स्वस्त धान्य दुकानाविषयीच्या प्रकरणामध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांवर दहा हजार रुपये दावा खर्च (कॉस्ट) बसवला. तसेच, मंत्र्यांनी दिलेला हा आदेशही रद्द केला.
गोंदिया जिल्ह्यात गणेश नेवारे यांचे १९८५ पासून स्वस्त धान्य दुकान आहे. त्यांच्याविरुद्ध शोभा बावनकर व इतरांनी वजनमाप कमी देणे, नियमापेक्षा जास्त भाव घेणे इत्यादी प्रकारच्या तक्रारी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे केल्या होत्या. त्यामुळे दुकानाचे लायसन्स रद्द करण्यात आले होते. त्याविरुद्ध नेवारे यांनी विभागीय पुरवठा उपायुक्तांकडे अपील दाखल केले. विभागीय पुरवठा उपायुक्तांनी अपील मंजूर करून जिल्हा पुरवठा अधिकाºयांचा आदेश रद्द केला होता. परिणामी, तक्रारकर्त्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांकडे पुनर्विचार अर्ज दाखल केला होता. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी विभागीय पुरवठा उपायुक्तांचा आदेश रद्द केला. त्यामुळे नेवारे यांनी मंत्र्यांच्या आदेशाविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी विविध बाबी लक्षात घेता त्यांची याचिका मंजूर केली आणि आदेश रद्द करून मंत्र्यांवर दहा हजार रुपये दावा खर्च बसवला.
>वाईट हेतूने दिला आदेश
उच्च न्यायालयाने या निर्णयात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी वाईट हेतूने आदेश दिला. त्यांचा आदेश कायद्याच्या कसोटीत बसत नाही. तो आदेश कायम ठेवला जाऊ शकत नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.