सेवानिवृत्त आयुक्तांबाबत माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर झळकतेय चुकीची माहिती

Nagpur News आयोगाच्या संकेतस्थळावर जुनीच माहिती कायम असून, निवृत्त आयुक्त अद्यापही पदावर असल्याचे दिसते. संकेतस्थळ नियमितपणे ‘अपडेट’ करण्याची तसदीदेखील आयोगाकडून घेण्यात आलेली नाही.

ठळक मुद्दे मासिक निकालाची आकडेवारीही अपडेट नाही

योगेश पांडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्यात माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी व प्रशासनात पारदर्शक कारभार व्हावा, यासाठी राज्य माहिती आयोगाची मौलिक भूमिका असते. मात्र, आयोगाकडूनच जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रकार सुरू आहे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर जुनीच माहिती कायम असून, निवृत्त आयुक्त अद्यापही पदावर असल्याचे दिसते. संकेतस्थळ नियमितपणे ‘अपडेट’ करण्याची तसदीदेखील आयोगाकडून घेण्यात आलेली नाही. (Misinformation about Retired Commissioners flashed on the Commission's website)

राज्य माहिती आयोगाची राज्यभरात आठ खंडपीठे आहेत. मुख्यालयासह चारच खंडपीठात पूर्णवेळ आयुक्त आहेत. आयोगाच्या संकेतस्थळावर आयोगाकडे सध्या पाच पूर्णवेळ आयुक्त असल्याचे नमूद आहे. अमरावती खंडपीठाच्या आयुक्तपदावरून संभाजी सरकुंडे १० मे रोजीच निवृत्ती झाले. त्यांच्याकडे पुणे खंडपीठाचादेखील प्रभार होता; परंतु संकेतस्थळावर ते अपडेट करण्यात आलेले नाही.

याशिवाय दिलीप धारूरकर यांच्याकडे औरंगाबादचा पूर्णवेळ प्रभार व नागपूर खंडपीठाची अतिरिक्त जबाबदारी असल्याचे संकेतस्थळ सांगते. प्रत्यक्षात धारूरकर यांच्याकडे औरंगाबादसह पुण्याचा प्रभारदेखील देण्यात आला आहे. नागपूर व अमरावती खंडपीठाचा अतिरिक्त प्रभार बृहन्मुंबई खंडपीठाचे आयुक्त सुनील पोरवाल यांच्याकडे आहे. याशिवाय आयोगाकडून मासिक निकालदेखील ‘अपडेट’ करण्यात येत नसल्याचे चित्र आहे. मे २०२१ नंतर संकेतस्थळावर आयोगाकडून निकाल व प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी टाकण्यात आलेली नाही.

प्रलंबित प्रकरणे निकाली कशी निघणार?

आयोगाकडे ७४ हजारांहून अधिक तक्रारी व द्वितीय अपिले प्रलंबित आहेत. मात्र, नवीन आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात शासनाची उदासीनता कायम आहे. राज्य शासनाने ७ जून २०१९ रोजी या तीनही खंडपीठांमधील आयुक्तांची पदे भरण्यासाठी जाहिरात दिली होती. इच्छुकांनी यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाकडे अर्जदेखील केले. त्यानंतर मात्र प्रक्रिया खोळंबली. सध्या चार खंडपीठांचा कारभार ‘प्रभारीभरोसे’ आहे. सुनील पोरवाल यांच्याकडे तर बृहन्मुंबईसह नागपूर व अमरावतीचादेखील प्रभार आहे. अशा स्थितीत प्रलंबित प्रकरणांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

...असे आहेत आयुक्त

खंडपीठ - आयुक्त

मुख्यालय - सुमित मल्लिक

बृहन्मुंबई - सुनील पोरवाल

कोकण - के.एल. बिष्णोई

औरंगाबाद - दिलीप धारूरकर

नाशिक - के.एल. बिष्णोई (अतिरिक्त कार्यभार)

अमरावती - सुनील पोरवाल (अतिरिक्त कार्यभार)

नागपूर - सुनील पोरवाल (अतिरिक्त कार्यभार)

पुणे - दिलीप धारूरकर (अतिरिक्त कार्यभार)