गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पातील कामाच्या निविदेदरम्यान गैरव्यवहार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 20, 2018 08:10 PM2018-02-20T20:10:26+5:302018-02-20T20:14:46+5:30
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पातील कामाच्या निविदेदरम्यान गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी नागपूरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) वेगवेगळे सहा गुन्हे दाखल केले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पातील कामाच्या निविदेदरम्यान गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी नागपूरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) वेगवेगळे सहा गुन्हे दाखल केले. या गैरप्रकारात जलसंपदा विभागातील तत्कालीन अभियंते, लेखाधिकारी, कार्यकारी संचालक, कंत्राटदार आणि त्यांच्या भागीदारांचे संगनमत उघड झाल्यामुळे एसीबीने सहा प्रकरणात २९ जणांना आरोपी बनविले आहे. या घडामोडीमुळे पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ निर्माण झाली आहे.
राज्याच्या गृह विभागाच्या आदेशानुसार विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहारासंदर्भात उघड चौकशीचे आदेश एसीबीला गेल्यावर्षी देण्यात आले होते. त्यानुसार, एसीबीच्या महासंचालकांनी (मुंबई) एसीबी नागपूरचे अधीक्षक यांच्या नेतृत्वात चौकशी पथकाची नियुक्ती केली होती. या पथकाने आपला विस्तृत चौकशी अहवाल तयार केल्यानंतर वरिष्ठांकडे सादर केला. त्यानंतर आज २० फेब्रुवारीला सदर पोलीस ठाण्यात वेगवेगळे सहा गुन्हे दाखल करून एकूण २९ जणांना आरोपी बनविण्यात आले.
पहिल्या गुन्ह्यात गोसेखुर्द उजव्या कालव्यावरील बी-१ ब्राच ०० ते ८००० मीटरमधील मातीकाम आणि बांधकामाच्या निविदेप्रक्रियेदरम्यान आरोपींनी नियमबाह्य पद्धतीने अद्ययावतीकरण करून निविदेचे मूल्य वाढवले. अवैधप्रकारे अद्ययावतीकरणास मंजुरी दिली. कंत्राटदाराने जे. व्ही. फर्मची नोंदणी निबंधक कार्यालयाकडे केलेली नसतानादेखील या फर्म आणि भागीदारांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले. कंत्राटदारांनी पुर्वानुभवाचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केले. त्यांनीच अन्य प्रतिस्पर्धी कंत्राटदाराच्या बयाणा रक्कमेचे डी. डी. स्वत:च्या खात्यातून देऊन गैरव्यवहार केला आणि कंत्राटदारांनी जे. व्ही. फर्मचे नावे अर्ज केला असताना व्यक्तिगत नावाने काम सुरू करण्याचे आदेश देऊन देयके दिली. हा संपूर्ण गैरप्रकार संगनमत करूनच झाल्याचा ठपका एसीबीने चौकशी अहवालात ठेवला आहे. त्यात तत्कालीन विभागीय लेखाधिकारी गुरुदास मांडवकर, अधीक्षक अभियंता संजय खोलापूरकर, मुख्य अभियंता एस. आर. सूर्यवंशी आणि कार्यकारी संचालक डी. पी. शिर्के हे दोषी असल्याचे गुन्हा दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.