‘मिशन’ संत्रा बचाव

विदर्भातील संत्रा उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने वैधानिक विकास मंडळाने पुढाकार घेऊन संत्रा उत्पादकांच्या

वैधानिक विकास मंडळाचा पुढाकार : राष्ट्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्र तयार करणार अहवाल
नागपूर : विदर्भातील संत्रा उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने वैधानिक विकास मंडळाने पुढाकार घेऊन संत्रा उत्पादकांच्या प्रश्नाबाबत राष्ट्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्रामार्फत अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षामध्ये अपेक्षित वाढ तसेच संत्रा उत्पादकांच्या समस्या कमी करण्यासाठी धोरण तयार करण्यात येणार आहे. तसेच विदर्भातील गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसायाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी आणि वृध्दी करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. याची जबाबदारी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाकडे सोपविण्यात आली आहे.
विदर्भ विकास मंडळाची बैठक बुधवारी विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत उपरोक्त माहिती देण्यात आली. यावेळी विदर्भ विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सचिव अ‍ॅड. मधुकर किंमतकर, डॉ. कपिल चंद्रायण, डॉ. आनंद बंग, डॉ. रवींद्र कोल्हे तसेच मंडळाच्या सदस्य सचिव व अप्पर आयुक्त डॉ. निरुपमा डांगे यावेळी उपस्थित होते. विदर्भ विकास मंडळातर्फे विविध समित्यामार्फत आणि तज्ज्ञ सदस्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने विविध क्षेत्रात आवश्यक सुधारणांसह करावयाच्या उपाययोजना तसेच धोरण या संदर्भात अभ्यास करून राज्यपालांना मागील दोन वर्षात २२ अहवाल सादर केले आहेत. या अहवालाच्या माध्यमातून विदर्भातील अनुशेषांतर्गत तसेच विशेष उपक्रमांसाठी योजना तयार करणे आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधीसह प्रस्ताव मान्य झाले आहेत. विदर्भ विकास मंडळातर्फे यावर्षी विदर्भातील संत्रा उत्पादकांच्या समस्यांबाबत अभ्यास करण्यासाठी नऊ लक्ष रुपयाचा निधी मंजूर केला आहे. विदर्भात संत्रा उत्पादन कमी होत असल्याची कारणे आणि सद्यस्थिती, वापरात असलेले तंत्रज्ञानाचे विश्लेषण करून व उपलब्ध साधनांचा वापर करून पुढील पाच वर्षांमध्ये अपेक्षित वाढ घडवून आणण्यासाठी तसेच संत्रा उत्पादकांच्या समस्या कमी करण्यासाठी अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्राकडे सोपविण्यात आली आहे. हा अहवाल एक वर्षात सादर होणार असल्याची माहिती अध्यक्ष अनुपकुमार यांनी दिली.
बैठकीत मंडळाचे सदस्य डॉ. आनंद बंग, डॉ. कपिल चंद्रायण तसेच डॉ. मधुकर किंमतकर यांनी विदर्भ विकास मंडळातर्फे विदर्भातील विविध विषयासंदर्भात मंडळाने तयार केलेल्या अहवालानुसार राज्यपालांकडून निधी वाटपासंदर्भात शासनाला सुस्पष्ट सूचना दिल्या आहेत, असे वक्तव्य केले. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी उपलब्ध निधी तसेच निधी अनुशेषांतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी तसेच निधी वाटपाचे सूत्र यावर चर्चा करण्यात आली. अप्पर वैनगंगा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून मान्यता मिळाल्यास यवतमाळ, चंद्र्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यालाही लाभ होणार आहे. विदर्भातील ग्रामीण रस्त्यांचा अनुशेष, शेतीला जोडणारे पांदण रस्ते आदी विषयावरही यावेळी चर्चा झाली.(प्रतिनिधी)