राजद्रोहाच्या कलमाचा सरकारकडून गैरवापर : अरुण शौरी

मागील काही काळापासून नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे दमन करण्यात येत आहे. जर राज्यकर्त्यांच्या विरोधात एखादी बाब उघडकीस आणली तर थेट राजद्रोहाचाच गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे. पत्रकारांच्या लेखणीला दाबण्यासाठी सरकारकडून राजद्रोहाच्या कलमांचा गैरवापर करण्यात येत आहे, असा आरोप माजी केंद्रीय मंत्री, ज्येष्ठ पत्रकार अरुण शौरी यांनी लावला आहे. शुक्रवारी नागपुरात ‘अरविंदबाबू देशमुख पत्रकारिता पुरस्कार-२०१७’चे वितरण करण्यात आले. यावेळी ते मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होते.

ठळक मुद्देद्वादशीवार, बावीस्कर, निरगुडकरांचा अरविंदबाबू देशमुख पुरस्कारांनी सन्मान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मागील काही काळापासून नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे दमन करण्यात येत आहे. जर राज्यकर्त्यांच्या विरोधात एखादी बाब उघडकीस आणली तर थेट राजद्रोहाचाच गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे. पत्रकारांच्या लेखणीला दाबण्यासाठी सरकारकडून राजद्रोहाच्या कलमांचा गैरवापर करण्यात येत आहे, असा आरोप माजी केंद्रीय मंत्री, ज्येष्ठ पत्रकार अरुण शौरी यांनी लावला आहे. शुक्रवारी नागपुरात ‘अरविंदबाबू देशमुख पत्रकारिता पुरस्कार-२०१७’चे वितरण करण्यात आले. यावेळी ते मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होते.
‘लोकमत’च्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक सुरेश द्वादशीवार यांना जीवनगौरव पुरस्काराने गौरविण्यात आले. तर ‘लोकमत’चे समूह संपादक विजय बावीस्कर व ‘न्यूज १८-लोकमत’चे समूह संपादक डॉ.उदय निरगुडकर यांना अनुक्रमे मुद्रित व ‘इलेक्ट्रॉनिक’ माध्यमातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. याशिवाय सुनिल चावके, निशांत सरवणकर, विजय गायकवाड, रामराव जगताप, न.मा.जोशी, दीपा कदम या पत्रकारांचादेखील गौरव करण्यात आला. माजी मंत्री रणजित देशमुख हे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते व सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती विकास सिरपुरकर हे विशेष अतिथी होते. यावेळी अरविंदबाबू देशमुख प्रतिष्ठानचे कार्याध्यक्ष डॉ.आशीष देशमुख व कार्यवाही जवाहर चरडे हेदेखील उपस्थित होते. आजच्या तारखेत लोकशाहीच्या चारही स्तंभांवर आतून व बाहेरुन प्रहार होत आहेत. सरकार कुणाचीही असली तरी देशाला एक अदृश्य सरकार संचालित करत असते. देशातील उद्योगपतींची ही अदृश्य सरकार असते व सत्तास्थानी कुणीही आले तर खरी सूत्रे त्यांच्याकडेच असतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणे किंवा पत्रकारांचा आवाज दाबणे हे प्रकार या पडद्यामागील सरकारच्या इशाऱ्यावरुन होत असतात, असा आरोप शौरी यांनी केला. पत्रकारितेची विश्वासार्हता घटत आहे. अशा स्थितीत पत्रकारितेवर जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणे हे आव्हानच आहे. यासाठी देशातील सर्वच पत्रकारांनी आपली जबाबदारी ओळखण्याची गरज आहे. संपादकांनी प्रामाणिक पत्रकारांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. पत्रकारांनी जनतेच्या आयुष्याशी निगडीत असलेल्या सार्वजनिक समस्यांवर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. त्याचप्रमाणे राजकारणी असो किंवा प्रशासनातील कुठला अधिकारी त्यांच्याशी एक अंतर ठेवूनच राहिले पाहिजे, असा सल्ला अरुण शौरी यांनी दिला. आशीष देशमुख यांनी प्रास्ताविक केले. श्वेता शेलगावकर यांनी संचालन केले.
पत्रकारांनीच विश्वसनीयता टिकवली पाहिजे
सत्तेला सत्य कधीच आवडत नाही तर केवळ सोय चांगली वाटते. अशा स्थितीत पत्रकारांची दोरीवरची कसरत सुरू असते. मात्र जनतेला प्रामाणिक व अप्रामाणिक असा फरक कळतो व पत्रकारांनीच विश्वसनीयता टिकविली पाहिजे, असे मत सुरेश द्वादशीवार यांनी व्यक्त केले. राजकारण्यांचा पत्रकारांकडे पाहण्याचा ‘दृष्टिकोन’ सर्वश्रुतच आहे. अशा स्थितीत पत्रकारांनी आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे, असे प्रतिपादन विजय बावीस्कर यांनी केले. बदलत्या काळात नवीन माध्यमांचा उपयोग वाढतो आहे. ‘सोशल मीडिया’वर कुणाचेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे नेमके सत्य जाणून घेणे अवघड झाले आहे, असे उदय निरगुडकर म्हणाले.
देशाचे पंतप्रधान, मंत्री अज्ञानी
यावेळी ‘नीती’ आयोगाच्या अध्यक्षांच्या कार्यशैलीवर टीका करत अरुण शौरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरदेखील टीका केली. देशाचे पंतप्रधान व मंत्री अज्ञानी असतील तर ‘नीती’ आयोगावरदेखील मूर्ख लोकच बसतील, असा टोला शौरी यांनी लगावला.