अधिसंख्य पदावरील बोगस कर्मचाऱ्यांना संरक्षण, खऱ्या आदिवासींवर अन्याय; सरकारचा नोंंदवला निषेध

बोगस आणि बेकायदेशीर कर्मचारी यांना संरक्षण देवून राज्यातील आदिवासी समाजाच्या भावना दुखावल्या

नागपूर : बोगस आदिवासी कायम करून खऱ्या आदिवासींवर अन्याय करणाऱ्या सरकारचा निषेध, असे फलक घेऊन अकोले येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी विधानभवन परिसरात नारेबाजी केली. सरकारचा जाहीर निषेध असो अशा आशयाचे फलक गळ्यात लटकवून त्यांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर निदर्शन करत विरोध दर्शवला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाप्रमाणे अधिसंख्य पदावरील बोगस कर्मचाऱ्यांना तत्काळ सेवेतून काढून टाकणे, त्यांना कोणतेही सेवाविषयक लाभ न देणे आणि असे आदेश असताना राज्य शासनाने शासनाने या बोगस आणि बेकायदेशीर कर्मचारी यांना संरक्षण देवून राज्यातील आदिवासी समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत. खोटी जात प्रमाणपत्रे सादर करून अधिसंख्य पदावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी खऱ्या आदिवासींचे हक्क बळकावले. आदिवासी समाजाचे नुकसान केले, या विरोधात आदिवासी समाजात संताप असून सरकारविरोधात आदिवासी संघटना एकवटल्या आहेत. या मुद्यावरून आज विधानभवन परिसरात आंदोलन करण्यात आले.

दरम्यान, अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देण्याचा त्याचप्रमाणे मानवतावादी दृष्टिकोनातून तांत्रिक खंड देऊन ११ महिन्यांच्या कालावधीकरीता त्यांच्या सेवा सुरु ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाविरुद्ध आदिवासी समाजातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.