ओबीसींचे राजकारणातील अस्तित्व संपविण्याचा तिघाडी सरकारचा कट : आमदार प्रवीण दटके

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांसाठीच्या आरक्षणाच्या गंभीर मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक चालढकल करणाऱ्या ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली, असा आरोप आमदार प्रविण दटके व जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये त्यांनी केला.

नागपूर : राज्य मागासवर्ग आयोगाची आर्थिक कोंडी करून ओबीसी आरक्षणास कायमचा सुरुंग लावण्याचा आणि त्याद्वारे ओबीसीं चे राजकारणातील अस्तित्वच संपविण्याचा ठाकरे सरकारचा कट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे उघड झाला आहे, अशी टीका भाजपचे आमदार प्रविण दटके आणि जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये यांनी मंगळवारी एका पत्रात निवेदनाद्वारे केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांसाठीच्या आरक्षणाच्या गंभीर मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक चालढकल करणाऱ्या ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली, असा आरोपही त्यांनी केला.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ओबीसींचे आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी या समाजाचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे आवश्यक होते. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगास ठाकरे सरकारने निधी व अन्य कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य न केल्याने आयोगाचे कामकाजच सुरू झाले नाही.

काँग्रेसच्या व शरद पवारांच्या नेतृत्वाखा खालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील  सरंजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व खुपते आहे. त्यामुळेच  न्यायालयाने निर्धारित करून दिलेली प्रक्रिया जाणीवपूर्वक लांबवून आरक्षण मिळूच नये यासाठीच सरकारने आयोगाची कोंडी केली, असा आरोपही त्यांनी केला. 

राज्यातील ओबीसी समाजाची माहिती गोळा करून त्यांच्या राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास व त्यानुसार अहवाल सादर करण्यासाठी ४३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आयोगाने जुलैमध्येच राज्य सरकारला पाठविला होता, पण सरकारने त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केल्याने आरक्षणासंदर्भात आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे कामच सुरू झाले नाही. राज्य सरकारने आदेश दिल्यास एक महिन्याच्या आत हा अहवाल देण्याची तयारी असल्याचे आयोगाने गेल्या ऑगस्टमध्येच स्पष्ट केले होते. मात्र सरकारने त्यावरही काहीच कार्यवाही न केल्याने आरक्षण गमावण्याची वेळ ओबीसी समाजावर आली, असे ते म्हणाले.

गेल्या ऑगस्टमध्ये या प्रश्नासंदर्भात ठाकरे सरकारने बैठक बोलावली, तेव्हाही सरकारकडे कोणताच प्रस्ताव किंवा तोडगा नव्हता. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या बैठकीतच सुचविल्याप्रमाणे, मागासवर्गीय आयोगामार्फत इम्पिरिकल डेटा तयार करून ओबीसींचा राजकीय मागासलेपणा सिद्ध करणे आवश्यक होते. मात्र, ही तिहेरी प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी दिरंगाई करून तीन पक्षांच्या सरकारने तिहेरी फसवणूक केली आहे.  राज्यातील महत्वाचे राजकीय व सामाजिक प्रश्न टांगणीवर ठेवून समाजामध्ये अस्वस्थता माजविण्याचा राज्य सरकारचा कट आहे, असा थेट आरोप  दटके आणि गजभिये यांनी केला.

आयोगाची कोंडी करून अध्यादेशाद्वारे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही याची जाणीव असतानाही, आरक्षण मिळू नये या भूमिकेतूनच सरकारने तिहेरी फसवणुकीचा कट आखला, असेही ते म्हणाले. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करून त्यांचे राजकीय हक्क त्यांना पुन्हा मिळावेत यासाठी भाजप संघर्ष करेल, असा इशारा ही दटके व गजभियेंनी दिला.