आमदारांनी वजन वापरून जि.प.सदस्यांचा अर्धा निधी पळविला; नागरी सुविधांच्या कामांना कात्री

विरोधामुळे तूर्त नियोजन समितीच्या सदस्यांना प्रतिक्षा

नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) विकास कामांच्या आराखड्यात जनसुविधा व नागरीसुविधा अंतर्गत ५३ कोटींचा निधी मंजूर आहे. हा संपूर्ण निधी जिल्हा परिषदेच्या ५८ सदस्यांना मिळणे अपेक्षित होते. मात्र सत्तापक्षाच्या आमदारांनी वजन वापरून यातील १७ कोटींचा निधी पळविला आहे.  

जिल्हा परिषद सदस्यांनी  सुचविलेली कामे रद्द करून हा निधी आाम्हाला देण्यात यावा, यासाठी आमदारांनी प्रस्ताव दिला होता. दबावामुळे  जि.प. प्रशासनाने याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्याची तयारी चालविली होती. परंतु जि.प.सदस्यांनी यावर आक्रमक भूमिका घेतल्याने जनसुविधा व नागरीसुविधांच्या ५२ कोटींच्या निधीपैकी ३५ कोटी जि.प.सदस्यांना मिळणार आहे. तर उर्वरित १७ कोटींचा निधी आमदारांना जाणार आहे. जनसुविधा व नागरी सुविधांचा निधी महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळपर्यत जि.प.सदस्यांना मिळत होता. परंतु  आता यात आमदार वाटेकरी झाल्याने सदस्यांच्या सर्कलमधील नागरी सुविधांच्या कामांना कात्री लागणार आहे. 
                                                                                                                                                                      विरोधामुळे कोट्यवधीचे प्रस्ताव थांबले

काही आमदारांनी ५ ते ६ कोटींच्या निधीचे प्रस्ताव जि.प.च्या पंचायत विभागाकडे पाठविले आहेत.  प्रस्ताव मंजुरीसाठी दबाव आल्याने अधिकाऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली. आमदारांचे सर्व प्रस्ताव मंजूर केल्यास जि.प.कडून या प्रस्तावांना मंजुरी मिळणार नाही. सभागृहात याचा विरोध करू अशी भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी घेतल्याने प्रशासनाने यावर ३५-१७ असा तोडगा काढला. ३५ कोटी सदस्यांना तर १७ कोटी आमदारांना देण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आमदारांना निधी द्यावयाचा असेल तर जनसुविधा व नागरीसुविधांचा निधी वाढवून द्यावा. अशी मागणी सदस्यांनी केली होती. मात्र ती मान्य करण्यात आलेली नाही. यामुळे सदस्यांत नाराजी आहे.  नियोजन समितीच्या सदस्यांनीही निधीसाठी प्रस्ताव दिले आहेत. कुणी अडीच कोटीचे तर कुणाचे तीन कोटींचे प्रस्ताव आहे. मात्र जि.प.सदस्यांचा विरोध विचारात घेता तूर्त समितीच्या सदस्यांचे प्रस्ताव थांबविल्याची माहिती आहे. 

रस्ते, गटारे, नाल्यांची कामे रखडणार

जनसुविधांच्या निधीतून ग्रामीण भागातील रस्ते, नाल्या, गटारे, स्मशानभूमी अशी आवश्यक कामे केली जातात. तर पाच हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावात नागरी सुविधांच्या निधीतून ही कामे केली जातात. जि.प.सदस्यांनी या कामांचे प्रस्ताव दिले आहेत. मात्र मागणीनुसार निधी मिळणार नसल्याने  प्रस्तावित  रस्ते, नाल्या, गटारे, स्मशानभूमींची  काही कामे रखडणार आहे.