शवागारांचे २०२० पर्यंत आधुनिकीकरण

राज्यातील २२ शासकीय रुग्णालयांमधील शवागारांचे २०२० पर्यंत आधुनिकीकरण करण्यात येईल,

हायकोर्टात शासनाची ग्वाही : संबंधित जनहित याचिका निकाली
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील २२ शासकीय रुग्णालयांमधील शवागारांचे २०२० पर्यंत आधुनिकीकरण करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्य शासनाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.
यासंदर्भात सहयोग ट्रस्टने जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व रोहित देव यांनी शासनाची ग्वाही लक्षात घेता ही याचिका निकाली काढली. गोवा येथील वैद्यकीय महाविद्यालयातील शवागाराचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा आदेश न्यायालयाने १ आॅक्टोबर २०१४ रोजी दिला होता. त्यानुसार स्थापन समितीने गोव्यातील शवागाराचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे. गोव्यातील शवागारात आधुनिक अवजारांच्या मदतीने शवविच्छेदन केले जाते. परिसरात दुर्गंधी नाही. शवविच्छेदनाची खोली सभागृहासारखी आहे. डॉक्टर शवविच्छेदन करीत असताना प्रशिक्षणार्थी एका ठिकाणी बसून मोठ्या स्क्रीनवर प्रक्रिया पाहू शकतात.
मृतदेहाची माहिती संगणकात साठवून ठेवली जाते. त्यामुळे कागदी फाईल जपून ठेवण्याची आवश्यकता नाही. कायमस्वरूपी कर्मचारी आहेत. चौकशी केंद्र आहे अशी माहिती अहवालात देण्यात आली आहे. अहवालाला छायाचित्रेही जोडण्यात आली आहेत. राज्यातील शवागारे याच धर्तीवर विकसित करणे अपेक्षित आहे. सध्या शवागारांची अवस्था चांगली नसून शवागारांत उंदीर, घुस, मुंगूस अशा कुरतडणाऱ्या प्राण्यांचा मुक्त संचार असतो. त्यामुळे अनेकदा शव कुरतडण्याच्या घटना घडतात. ही मनुष्य देहाची विटंबना आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. स्मिता सिंगलकर यांनी बाजू मांडली.