घरातील कचऱ्यासाठी मोजावे लागणार पैसे :मनपा सभागृहात लवकरच प्रस्ताव

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने २०१६ मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन नियम जारी केले आहेत. याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य शासनाने उपविधी तयार केले आहेत. सदर उपविधी महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी),‘स्वच्छता व आरोग्य नियम’ म्हणून ओळखले जाणार आहेत. यातील तरतुदीनुसार घरे व आस्थापनातून कचरा संकलनासाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

ठळक मुद्देशासन निर्णयाची होणार अंमलबजावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने २०१६ मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन नियम जारी केले आहेत. याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य शासनाने उपविधी तयार केले आहेत. सदर उपविधी महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी),‘स्वच्छता व आरोग्य नियम’ म्हणून ओळखले जाणार आहेत. यातील तरतुदीनुसार घरे व आस्थापनातून कचरा संकलनासाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच महापालिका सभागृहापुढे मंजुरीसाठी आणण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास नागरिकांना घरातील कचऱ्यासाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत.
तरतुदीनुसार १०० किलोपेक्षा कमी घनकचरा निर्मितीसाठी महापालिका (‘अ’ आणि ‘ब’ वर्ग) क्षेत्रातील घरांसाठी दरमहा ६० रुपये तर दुकानासाठी दरमहा ९० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. शोरुम, उपाहारगृहे व हॉटेलसाठी १२० ते १५० रुपये, ५० खाटापर्यंतच्या रुणालयासाठी १२० तर त्याहून अधिक खाटांच्या रुग्णालयांसाठी १८० रुपये, शैक्षणिक व धार्मिक संस्थासाठी ९० रुपये तर मंगल कार्यालये ३०० रुपये तर फेरीवाल्यासाठी १८० आकारले जाणार आहेत. गेल्या दोन वर्षात शासकीय अनुदानात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. परंतु अजूनही महापालिका बिकट आर्थिक स्थितीतून सावरलेली नाही. मुख्य आर्थिक स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व नगररचना विभागाच्या उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. पुढील आर्थिक वर्षातही यात बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही. कचरा संकलन व वाहतुकीवर महापालिकेला दर वर्षाला ५५ ते ६० कोटींचा खर्च करावा लागते. यात दरवर्षी वाढ होत आहे. याचा विचार करता शासन निर्णयानुसार कचरा शुल्क आकारण्याचा महापालिका प्रशासनाचा विचार आहे. पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून प्रशासन याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहात मंजुरीसाठी ठेवणार आहे. मात्र आगामी विधानसभा निवडणुका विचारात घेता कचरा शुल्क आकारण्याबाबत पदाधिकाऱ्यांत मतभेद आहेत. निवडणुका संपल्यानंतर शुल्क आकारणी व्हावी, अशी भूमिका काहींनी घेतली तर काहींच्या मते शुल्क आकारणी जाचक नसल्याने याचा निवडणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे या निर्णयाची तातडीने अंमलबजवाणी करावी. यातून काही प्रमाणात महापालिकेच्या तिजोरीत महसूल जमा होईल. मात्र यावर प्रतिक्रिया देण्याचे पदाधिकाऱ्यांनी टाळले.
सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्यास वा अस्वच्छता निर्माण केल्यास यासाठी ६० ते १८० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. तर मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण केल्यास ५ हजार ते १५ हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे.