मोनिकाच्या मारेकºयांची जन्मठेप कायम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 19, 2017 02:06 AM2017-08-19T02:06:45+5:302017-08-19T02:07:08+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नंदनवन येथील केडीके अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची निष्पाप विद्यार्थिनी मोनिका किरणापुरे हिची हत्या करणाºया चारही आरोपींची जन्मठेपेसह अन्य शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवली. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व विनय देशपांडे यांनी शुक्रवारी हा बहुप्रतीक्षित निर्णय दिला. या घटनेमुळे संपूर्ण शहरात खळबळ माजली होती. त्यावेळी राज्यभर चर्चा झालेल्या या प्रकरणावरील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
नरखेड तालुक्यातील सावरगावचा कुणाल ऊर्फ गोलू अनिल जयस्वाल (३०) हा या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार असून अन्य आरोपींमध्ये राजानी, ता. नरखेड येथील प्रदीप महादेव सहारे (२९), यवतमाळ येथील उमेश ऊर्फ भुºया मोहन मराठे (३०) व हुडकेश्वर, नागपूर येथील श्रीकांत भाऊचरण सोनेकर (३३) यांचा समावेश आहे. ही घटना ११ मार्च २०११ रोजी सकाळी १० च्या सुमारास नंदनवन परिसरात घडली होती. घटनेपूर्वी जयस्वाल काटोलच्या सेंट पॉल हायस्कूलमध्ये शिक्षक होता.
आरोपींनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने आरोपींचे अपील फेटाळून सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार मोहम्मद मुदसीन ऊर्फ राजा खान, प्रवीण तांबोरे व राजू सरोदे यांचे बयान विश्वासार्ह्य ठरविण्यात आले.
घटनास्थळापासून या तिघांचीही घरे अगदी जवळ आहेत. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या बयानात एकसूत्रता असल्याचे, शासनाने आरोपींविरुद्धचा गुन्हा संशयाशिवाय सिद्ध केल्याचे व आरोपींच्या अपिलमध्ये काहीच गुणवत्ता नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले. अपिलवर २ मे २०१७ रोजी अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यानंतर न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय आज, शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला. आरोपींतर्फे अॅड. सुदीप जयस्वाल तर, सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता संजय डोईफोडे यांनी बाजू मांडली.
कट ते हत्येपर्यंतचा घटनाक्रम
जयस्वाल व त्याची प्रेयसी करिनामध्ये बेबनाव झाला होता. त्यामुळे २२ फेब्रुवारी २०११ रोजी जयस्वाल व त्याचा मित्र सहारे करिनाला समजावण्यासाठी केडीके महाविद्यालयात गेले होते. परंतु, करिना जयस्वालसोबत काहीच बोलली नाही. तिने जयस्वालसोबतचे संबंध तोडले होते. त्यामुळे जयस्वालने करिनाला संपविण्याचा निर्णय घेतला होता. करिनाची मैत्रिण साक्षी जयस्वालच्या ओळखीची होती. साक्षी करिनाच्या प्रत्येक हालचालीची माहिती मोबाईलवरून जयस्वालला कळवत होती. त्यानंतर जयस्वाल, सहारे, मराठे, सोनेकर व फरार आरोपी राजू यादव यांनी मोमीनपुºयाच्या बब्बू हॉटेलमध्ये बसून खुनाचा कट रचला. मराठे व सोनेकर यांना करिनाची हत्या करण्यासाठी एक लाख रुपयांची सुपारी देण्यात आली. घटनेच्या दिवशी साक्षीने करिना वसतिगृहातून बाहेर पडल्याची माहिती जयस्वालला दिली. त्यानंतर मराठे व सोनेकर यांनी मोटरसायकलवर बसून तिचा पाठलाग सुरू केला. परंतु, ते ज्या मुलीला करिना समजत होते प्रत्यक्षात ती मोनिका होती. मोनिका महाविद्यालयाचा गणवेष घालून होती व उन्हापासून बचाव करण्यासाठी तिने चेहºयावर रुमाल बांधला होता. त्यामुळे आरोपींची गफलत झाली. त्यांनी मोनिकाला करिना समजून तिच्यावर चाकूचे दहा घाव घातले. धारदार जांबिया तिच्या पाठीत भोसकला. त्यामुळे निष्पाप मोनिका रक्ताच्या थारोळ्यात खाली कोसळली.
संजय डोईफोडे यांचे आणखी एक यश
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता संजय डोईफोडे यांनी आतापर्यंत अनेक गाजलेल्या फौजदारी प्रकरणांत शासनाला विजय मिळवून दिला आहे. न्यायालयाने मोनिकाच्या मारेकºयांची शिक्षा कायम ठेवल्यामुळे त्यांच्या खात्यात आणखी एका यशाची भर पडली. फाशीची प्रकरणे हाताळण्याचा त्यांना दांडगा अनुभव आहे. आरोपींचे अपील फेटाळल्या गेल्यामुळे मोनिकाला न्याय मिळाला अशी प्रतिक्रिया त्यांनी ‘लोकमत’ला दिली.ं
अशी आहे शिक्षा
शासनाने एकूण सात आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले होते. सत्र न्यायालयाने त्यापैकी जयस्वाल, सहारे, मराठे व सोनेकर यांना भादंविच्या कलम ३०२ (हत्या) व १२०-ब (कट रचणे) अंतर्गत दोषी ठरविले होते आणि जयस्वालला जन्मठेप व एक लाख रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास दोन वर्षे साधा कारावास तर, अन्य तीन आरोपींना जन्मठेप व पाच हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास दोन वर्षे साधा करावास अशी शिक्षा सुनावली होती. दंडाची रक्कम मोनिकाच्या पालकांना देण्याचा आदेश देण्यात आला होता. भांडे प्लॉट येथील रामेश्वर सदाशिव सोनेकर (४९) व पाळा, ता. मोर्शी, जि. अमरावती येथील गीता मारोती मालधुरे (३०) यांना निर्दोष सोडण्यात आले होते. सातवा आरोपी राजू यादव (२२) अद्याप फरार असून त्याच्याविरुद्ध खटला चालू शकला नाही. हा निर्णय २ जून २०१५ रोजी देण्यात आला होता. सत्र न्यायालयात अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी शासनाची बाजू मांडली होती.