पाच हजाराहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : गुंठेवारी विभाग नासुप्रकडून महापालिकेकडे आल्यानंतर अनधिकृत ले-आऊटमधील भूखंड नियमित करण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र मनपाच्या नगररचना विभागात मनुष्यबळाचा अभाव व वादग्रस्त प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी अनुभवी कर्मचारी नसल्याने भूखंड नियमितीकरणाची पाच हजाराहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

नागपूर शहराचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा म्हणून शहरात एकच विकास प्राधिकरण ठेवण्याचा निर्णय तत्कालीन भाजप सरकारने २७ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतला. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या शहरातील मालमत्ता व योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारूढ होताच या प्रक्रियेला ब्रेक लागले. शहरात सुरू असलेले सात प्रकल्प नासुप्रकडेच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर गुंठेवारी विभाग मनपाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. शहरातील अनधिकृत ले-आऊटमधील भूखंड नियमितीकरणाला गती येईल अशी अपेक्षा होती.

नगररचना विभागाकडे भूखंड नियमितीकरणाची जबाबदारी सोपविली परंतु या विभागातील नासुप्रतील कर्मचारी व अधिकारी मनपाकडे प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आलेले नाहीत. आधीच विभागाकडे टायन प्लॅनिंग व इमारत विभागाची जबाबदारी असल्याने त्यात गुंठेवारीचा अतिरिक्त भार पडला. याचा परिणाम कामकाजावर झाला. अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी नगररचना विभागाचे सहायक संचालक प्रमोद गावंडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही.

१० ज्यनियर इंजिनिअरची गरज

गुंठेवारीचे वर्कलोड विचारात घेता तत्कालीन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या काळात नगररचना विभागात १३ ज्युनियर इंजिनिअर व ३ डेप्युटी इंजिनिअर होते. मुंढे यांची बदली होताच १० डेप्युटी इंजिनिअर झाले व तीन ज्युनिअर इंजिनिअर कार्यरत आहेत. कार्यालयीन कामकाजात डेप्युटी इंजिनिअरची भूमिकाच महत्त्वाची आहे. ही पदे रिक्त असल्याने गुंठेवारीच्या फायली प्रलंबित आहेत.

१६ हजार भूखंड नियमितीकरणाच्या प्रतीक्षेत

नासुप्रने एकूण ३,८२२ ले आऊटपैकी २,०८४ ले-आऊट नियमित केले. यात तब्बल १ लाख ११ हजार भूखंड नियमित करण्यात आले. नासूप्रने १ लाख २७ हजार भूखंड धारकांना नोटीस पाठवल्या होत्या. यातील १६ हजार भूखंड अजूनही नियमित झालेले नाहीत. परिणामी मनपाचा मोठ्या प्रमाणात महसूलही बुडत आहे.

गुंठेवारीसाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची गरज

गुंठेवारीतील प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी सर्व झोन स्तरावर ज्युनियर इंजिनिअरची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे परंतु सध्या तीनच ज्युनियर इंजिनिअर कार्यरत आहेत. कर्मचाऱ्यांचीही अनेक पदे विभागातील रिक्त आहेत.