मातृत्व हे मातृत्वच असते, नैसर्गिक, सरोगेट, दत्तक असा भेदभाव नको

नागपूर : अत्यंत हळव्या अशा मातृत्वाच्या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भावनांना हात घालणारा निर्णय दिला. मातृत्व हे मातृत्वच असते. त्यात नैसर्गिक, सरोगेट, दत्तक असा भेदभाव करायला नको, अशी भूमिका न्यायालयाने निर्णयात मांडली. या निर्णयाद्वारे सरोगसीद्वारे आई झालेल्या शिक्षिकेला मातृत्व रजा आणि रजा कालावधीच्या वेतनासाठी पात्र ठरवून दिलासा देण्यात आला.

न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांनी हा निर्णय दिला. त्यात न्यायालय म्हणाले, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार सरोगेट मातेलाही मातृत्व रजा नाकारता येणार नाही. हे नियम सरोगेट, नैसर्गिक व दत्तक मातांमध्ये फरक करीत नाही. ते सर्व मातांना व त्यांच्या मातृत्वाला समान वागणूक व सन्मान देतात. त्यामुळे नैसर्गिक व सरोगेट मातृत्वामध्ये भेदभाव करता येणार नाही. मातृत्व नैसर्गिक असो की, सरोगसीद्वारे प्राप्त असो, मातृत्व हे मातृत्वच असते. नैसर्गिक मातेप्रमाणे सरोगेट मातेलाही आपल्या बाळाची चिंता सतावते व तिला प्रसूती वेदनादेखील सहन कराव्या लागतात. याशिवाय न्यायालयाने दत्तक मातांसाठी २८ जुलै १९९५ रोजीच्या शासन निर्णयाचे उदाहरण दिले. या निर्णयानुसार मूल दत्तक घेणाऱ्या आईलाही मातृत्व रजा लागू आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.

----------

...असे आहे प्रकरण

शुभांगिनी हेडाऊ, असे न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेल्या शिक्षिकेचे नाव असून, त्या अमरावती जिल्ह्यातील वरूड येथील रहिवासी आहेत. मंगरूळपीर येथील अभिमानजी काळमेघ विद्यालयात कार्यरत असलेल्या हेडाऊ यांनी सरोगसीद्वारे मातृत्वप्राप्ती झाल्यानंतर त्यांनी ११ ऑगस्ट २०१५ ते १० फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत मातृत्व रजा मिळण्यासाठी अर्ज सादर केला होता; परंतु प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांना २० जानेवारी २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रजा मंजूर करण्यास नकार दिला, तसेच रजा कालावधीचे वेतनही दिले नाही. त्यामुळे हेडाऊ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका मंजूर करण्यात आली. हेडाऊतर्फे ॲड. एन.आर. साबू, तर विद्यालयातर्फे ॲड. कुलदीप महल्ले यांनी कामकाज पाहिले.

-------------------

शिक्षणाधिकाऱ्यांना फटकारले

उच्च न्यायालयाने प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना फटकारून रजा नाकारण्याच्या विवादित निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केले. यासंदर्भातील नियम स्पष्ट असताना शैक्षणिक क्षेत्रातील जबाबदार अधिकारी अशी बेकायदेशीर कृती कशी करू शकतात, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.