डम्पिंग यार्ड विरोधातील आंदोलन पेटले

कळमेश्वर तालुक्यातील बोरगाव (धूरखेडा), तोंडाखैरी, बेल्लोरी, सिल्लोरी आदी गावातील शेतकऱ्यांच्या सुमारे २५० एकर सुपीक जमिनीवर टाकण्यात आलेले डम्पिंग यार्डचे

आंदोलकांना अटक : नासुप्रपुढे ठिय्या व चक्काजाम
नागपूर : कळमेश्वर तालुक्यातील बोरगाव (धूरखेडा), तोंडाखैरी, बेल्लोरी, सिल्लोरी आदी गावातील शेतकऱ्यांच्या सुमारे २५० एकर सुपीक जमिनीवर टाकण्यात आलेले डम्पिंग यार्डचे आरक्षण हटविण्यात यावे. शहरातील कचरा सुपीक जमिनीवर टाकण्याला विरोध दर्शविण्यासाठी जय जवान, जय किसान संघटना तसेच डम्पिंग यार्ड कृती समितीच्या बॅनरखाली शेकडो शेतकऱ्यांनी मंगळवारी सिव्हिल लाईन येथील कार्यालयावर धडक दिली. जोरदार नारेबाजी करीत चक्काजाम केला. वाहतूक विस्कळीत झाल्याने पोलिसांनी आंदोलकांना अटक केली. प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे आंदोलन अधिक पेटले आहे.
ठिय्या आंदोलनात महिला व पुरुष मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. परंतु उन्ह असल्याने महिलांना सावलीत बसू द्या, डम्पिंग यार्ड आरक्षणासंदर्भात शिष्टंमडळाशी चर्चा करण्यात यावी अशी मागणी आंदोलकांनी नासुप्रचे सभापती यांच्याकडे केली. परंतु शिष्टमंडळाला चर्चेची अनुमती नाकारल्याने आंदोलक शेतकरी संतप्त झाले. त्यांनी नासुप्र कार्यालयासमोरील मार्गावर चक्काजाम करून नासुप्रच्या विरोधात जोरदार नारेबाजी केली. यामुळे पोलिसांची तारांबळ उडाली. चक्काजाम करण्याला पोलिसांनी विरोध दर्शविल्याने आंदोलक व पोलिसांत काहीवेळ झोंबाझोंबी झाली. अखेर पोलिसांनी जय जवान जय किसान संघटनेचे नेते व मनसेचे उपाध्यक्ष प्रशांत पवार, विजयकुमार शिंदे, कळमेश्वर पंचायत समितीचे माजी सभापती वैभव भोंगे, बाजार समितीचे संचालक संजय पाटील ठाकरे, सरपंच प्रदीप गुडधे, सुभाष बांते, विजय शास्त्री, शरद खेडीकर, उत्तम सुईके यांच्यासह ७० आंदोलकांना अटक केली. सायंकाळी सर्वांची सुटका करण्यात आली.
डम्पिंग यार्डसाठी आरक्षित करण्यात आलेली जमीन सुपीक असून या जमिनीत शेतकरी सर्व प्रकारची पिके घेतात. एवढेच नव्हे तर संत्राच्याही बागा आहेत. जमिनीत मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध असल्याने बहुसंख्य शेती ओलिताखाली आहे. त्यामुळे ही जमीन डम्पिंगयार्डसाठी देण्याला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. (प्रतिनिधी)

सभापतींच्या भूमिकेमुळे आंदोलन चिघळले
नासुप्र कार्यालयापुढे शांततेने ठिय्या आंदोलन सुरू होेते. आंदोलनातील सहभागी महिलांना शौचालयात जाण्याची व सावलीत बसू देण्याची विनंती केली होती. परंतु सभापतींनी ती नाकारली. तसेच त्यांनी चर्चेलाही नकार दिल्याने आंदोलक संतप्त झाले. त्यामुळे त्यांनी रस्त्यांवर चक्काजाम केला. सभापतींच्या भूमिकेमुळे आंदोलन चिघळल्याचा आरोप प्रशांत पवार यांनी केला.
डम्पिंग यार्ड रद्द करा: हेमंत गडकरी
नागपूर शहरातील डम्पिंग यार्ड बोरगाव (धुरखेडा),तोंडाखैरी,बैल्लोरी, सिल्लोरी आदी गावांतील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीवर हलविण्याचा शासनाने विचित्र निर्णय घेतला आहे. येथील डम्पिंग यार्डचे आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस हेमंत गडकरी यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. शेतीच्या जमिनीवर आरक्षण न टाकता पडिक जमिनीवर टाकण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी चर्चेदरम्यान केली. शिष्टमंडळात गडकरी यांच्यासह जिल्हाध्यक्ष सतीश कोल्हे, विशाल बडगे, घनश्याम निखाडे, आदित्य दुरुगकर, सचिन धोटे, नंदू पोटे, रोशन निघोट, मोनू नायडू, हरीश हिंगणीकर, मनीष देशमुख, हिरामण उईके, मोहित हिरडे, रवींद्र निहारे, राजू ठोंबरे, अमेय पांडे , बाबा टापरे आदींचा समावेश होता.
मुख्यमंत्र्यांच्या घरापुढे आंदोलनाचा इशारा
शेतीवर शेतकऱ्यांचे पोट अवलंबून आहे. डम्पिंग यार्डमध्ये जमीन गेल्यास शेकडो शेतकऱ्यांचे संसार उघड्यावर येतील. डम्पिंग यार्डसाठी आरक्षण टाकताना शेतकऱ्यांना साधी विचारणाही करण्यात आलेली नाही. सर्वेक्षण करणाऱ्या एजन्सीने शेतावर न जाता कार्यालयात बसून आरक्षण टाकले. वरिष्ठांचा दबाव असल्याने सभापतींनी निवेदन स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यांनी आंदोलकांना सन्मानाची वागणूक दिली नाही. शेतकरी विरोधी भूमिका असल्याने सभापती दीपक म्हैसेकर यांची बदली करण्यात यावी. तसेच आरक्षण रद्द करावे. यासठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरापुढे आंदोलन करण्यात येईल, इशारा प्रशांत पवार यांनी दिला.