कोरोनाच्या प्रादूर्भावात परिचारिकांचे आंदोलन; काळ्या फिती बांधून देत आहेत रुग्णसेवा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 4, 2020 09:04 PM2020-09-04T21:04:24+5:302020-09-04T21:04:55+5:30
कोरोनाच्या लढाईत जीव धोक्यात घालून सेवा देत असलेल्या मेयो, मेडिकलच्या परिचारिकांनी प्रलंबित मागण्यांना घेऊन संपाचा इशारा दिला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाच्या लढाईत जीव धोक्यात घालून सेवा देत असलेल्या मेयो, मेडिकलच्या परिचारिकांनी प्रलंबित मागण्यांना घेऊन संपाचा इशारा दिला आहे. आपल्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी काळ्या फिती लावून रुग्णसेवा देत आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भावात परिचारिकांच्या या आंदोलनाने शासनाची चिंता वाढवली आहे.
महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनच्या वतीने राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये हे आंदोलन केले जात आहे. नागपुरातील मेयो, मेडिकलमध्ये साधारण दीड हजारावर परिचारिका या आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. संघटनेनुसार, परिचारिकांच्या मागण्यांकडे शासन नेहमीच दुर्लक्ष करीत आले आहे. या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी २६ ऑगस्ट रोजी दोन तास कामबंद आंदोलन केले. १ ते ७ सप्टेंबरपर्यंत काळ्या फिती बांधून परिचारिका सेवा देणार आहेत. त्यानंतरही मागण्यांवर विचार न झाल्यास ८ सप्टेंबर रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप केला जाईल. हे आंदोलन अध्यक्ष डॉ. सुमन टिळेकर, संघटनेच्या वरिष्ठ कार्याध्यक्ष प्रभा भजन, सरचिटणीस कमल वायकोळे, कार्याध्यक्ष इंदुमती थोरात, विभाग कार्याध्यक्ष वर्षा पागोटे यांच्या नेतृत्वात होत आहे.
-या आहेत मागण्या
::राज्यातील सर्व स्तरातील परिचारिकांची सहा हजार रिक्त पदे भरण्यात यावीत.
:: कोविड रुग्णसेवेत असणाऱ्या परिचरिकांना सात दिवस ड्युटी व सात दिवस क्वारंटाइन करण्यात यावे.
:: रुग्णसेवा देणाºया परिचारिकांना एन ९५ मास्कसह सुरक्षिततेची साधने पुरविण्यात यावीत.
:: जुनाट आजार असलेल्या परिचारिकांची ड्युटी कोविड हॉस्पिटलमध्ये लावू नये.
:: कोविड हॉस्पिटलमध्ये परिचारिकांची ८ तासांऐवजी ४ तासांची ड्युटी लावावी.
:: कोविड रुग्णांना सेवा देत असताना परिचारिकेचा मृत्यू झाल्यास ५० लाखांचा विमा व वारसांना अनुकंपा तत्त्वाखाली शासकीय सेवेत नोकरी द्यावी.
:: परिचारिकांच्या कुटुंबासाठी रुग्णालयात राखीव जागा ठेवावी.
:: परिचरिकांना ३०० रुपये डेली अलाऊन्स देण्यात यावा.
:: कोविड रुग्णांच्या सेवेत असलेल्या परिचारिकांच्या अडचणी सोडवून घेण्यासाठी शासनस्तरावर समिती गठित करावी.