वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाचे विभागीय कार्यालय गुंडाळण्याच्या हालचाली

असे झाले तर वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प साकार होण्याचे विदर्भवासीयांचे स्वप्न धूसर होण्याची शक्यता अधिक आहे.

ठळक मुद्देमंजुरीआधीच प्रकल्पावर चिंतेचे सावट विदर्भातील जनप्रतिनीधींचे दुर्लक्ष नडणार

गोपालकृष्ण मांडवकर

नागपूर : विदर्भाचा कायापालट करण्याची ताकद असलेल्या वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाच्या कामासाठी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाने सुरू केलेले नागपुरातील विभागीय कार्यालय अवघ्या ११ वर्षांतच गुंडाळण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या संदर्भात अद्याप अधिकृत पत्रव्यवहार झालेला नसला तरी शासकीय स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या असून, या कार्यालयाला उपविभागीय कार्यालयाचा दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. असे झाले तर वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प साकार होण्याचे विदर्भवासीयांचे स्वप्न धूसर होण्याची शक्यता अधिक आहे.

केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्रीय जल मंत्रालयाने १९८० मध्ये देशात नदीजोड प्रकल्प आखला. १७ जुलै १९८२ मध्ये नदीजोड प्रकल्पाच्या अभ्यासासाठी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाची स्थापना केली. पुढे २००९ मध्ये राज्य सरकारने राज्यातील तीन नदीजोड प्रकल्पांचे प्रस्ताव अभिकरणाकडे पाठविले. त्यापैकी विदर्भातील वैनगंगा-नळगंगा हा प्रकल्प मान्य करण्यात आला.

पूर्व विदर्भातील वैनगंगा (नागपूर-भंडारा) ते पश्चिम विदर्भातील नळगंगा (जि. बुलडाणा) असा ४२६.५४२ किलोमीटर लांबीचा हा नदीजोड प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामासाठी २०१२ पासून राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाचे विभागीय कार्यालय नागपुरात सुरू झाले. या कार्यालयाच्या यंत्रणेने अहोरात्र परिश्रम घेऊन ५३,७५१ कोटी ९८ लाख रुपये किमतीचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) २०१७-१८ मध्ये तयार केला. मंजुरीसाठीही पाठविला गेला. मात्र, या प्रकल्पाची किंमत अधिक वाटत असल्याचे सांगून त्यात दुरुस्ती सुचविल्या गेल्या. पेनटाकळीपर्यंत वाढविण्याचेही ठरले. त्यानुसार नव्याने प्रकल्प तयार करून २०२१ मध्ये तो पुन्हा राज्य सरकारच्या माध्यमातून जल शक्ती मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला.

२०१८ मध्ये असलेली या प्रकल्पाची किंमत ५३,७५१ कोटी ९८ लाख रुपयांवरून आता ७५ हजार कोटींच्याही पुढे गेली आहे. मात्र, अद्याप डीपीआरला मंजुरी मिळालेली नाही. उलट नागपुरातील हे कार्यालय गुंडाळून उपविभागीय कार्यालयाचा दर्जा देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहे. या कार्यालयाला उपविभागीय कार्यालयाचा दर्जा मिळाल्यास कामासाठी हैदराबाद येथील कार्यालयावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. भविष्यात उपविभागीय कार्यालयही बंद होण्याची शक्यता अधिक आहे.

राज्य सरकारकडूनही दुर्लक्षच

या प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर झाल्यापासून यावर पुढे कसलीही हालचाल झाली नाही. सत्तेत आलेल्या महा विकास आघाडी सरकारनेही या प्रकल्पाकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले नाही. कोणतीही कामे राज्य सरकारने काढली नाहीत. सहा महिन्यांपूर्वी नाममात्र बैठका झाल्या; मात्र निष्पन्न काहीच झाले नाही.

विसंवादात विदर्भावर अन्याय

केंद्र व राज्य सरकारच्या विसंवादामुळे यावर अद्याप चर्चा झालेली नाही. विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष, नापिकी, शेतकरी आत्महत्या या पार्श्वभूमीवर कामाला वेग येण्याची अपेक्षा होती. मात्र, विदर्भातील जनप्रतिनीधीही यावर काही बोलायला तयार नसल्याने विदर्भातील जनतेची उपेक्षा सुरू आहे.