सरकारी कार्यालयेच महावितरणचे थकबाकीदार

Electricity bill Nagpur News शासकीय कार्यालयांच्या स्वत:च्याच वीज कनेक्शनवर कोट्यवधी रुपयांचे वीज बिल थकीत आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे या कार्यालयांकडेही सध्या वीज बिल भरण्याची कुठलीही तरतूद झालेली नाही.

ठळक मुद्देशहर परिमंडळातील १६५७ कनेक्शन धारक२.७१ कोटीचे वीज बील भरलेच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : लॉकडाऊन काळातील वीज बिलात दिलासा मिळण्याची शक्यता जवळपास संपली आहे. नागरिकांना वीज बिल भरण्याचे आवाहन केले जात आहे. दुसरीकडे शासकीय कार्यालयांच्या स्वत:च्याच वीज कनेक्शनवर कोट्यवधी रुपयांचे वीज बिल थकीत आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे या कार्यालयांकडेही सध्या वीज बिल भरण्याची कुठलीही तरतूद झालेली नाही.

नागपूर शहर, हिंगणा व बुटीबोरी मिळून असलेल्या महावितरणच्या शहर परिमंडळाचा विचार केल्यास ३,७३,०४८ वीज कनेक्शनवर ३५७.२३ कोटी रुपयाांची वीज बिलाची थकबाकी आहे. यात सर्वाधिक थकबाकी घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक कनेक्शनची आहे. या तिन्ही श्रेणींच्या एकूण ३,६७,९३६ कनेक्शनवर ३३३.४१ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. बहुतांश थकबाकी ही लॉकडाऊनच्या काळातील आहे. त्या दरम्यान मीटर रिडींग बंद होते. बील वाटप बंद होते. नंतर तीन-तीन महिन्याचे बिल एकाचवेळी पाठवण्यात आल्याने लोक भरू शकले नाही. दुसरीकडे शासकीय कार्यालयातील वीज बिलची थकबाकी सुद्धा प्रचंड वाढली.

महावितरणच्या थकबाकीदारांच्या यादीत शासकीय कार्यालय व शाळा-महाविद्यालये असलेल्या सिव्हील लाईन्स डिव्हीजनमध्ये या श्रेणीच्या २८९ ग्राहकांवर ७१.३० लाख रुपयाांचे वीज बिल थकीत आहे. परंतु सर्वाधिक थकबाकी मात्र काँग्रेसनगर डिव्हीजनमध्ये आहे. येथील ६११ ग्राहकांवर ८६.५७ लाख रुपयाचे वीज बिल थकीत आहे.

स्ट्रीट लाईटवर १७.५० कोटी, पाणी पुरवठ्यावर २.८२ कोटी थकीत

शासकीय कार्यालयांसोबतच पथदिवे (स्ट्रीट लाईट) व पाणी पुरवठा योजनांनी सुद्धा वीज बिल भरलेले नाही.यात मनपा, नगर परिषदेसह ग्राम पंचायतीतील कनेक्शनचा समावेश आहे. शहर परिमंडळात स्ट्रीट लाईटवर २६४६ कनेक्शनवर १७.५० कोटीची थकबाकी आहे. त्याचप्रकारे पाणीपुरवठ्याच्या ६५१ कनेक्शनवर महावितरणचे २.८२ कोटी रुपये थकीत आहे.

वसुलीसाठी विशेष अभियान

महावितरणचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके यांनी सांगितले की, कंपनीची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. ते पाहता थकीत वीज बिलाच्या वसुलीसाठी विशेष मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. याअंतर्गत बिल भरण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सब-डिव्हीजन कार्यालयापासून ते मुख्य अभियंता कार्यालयापर्यंत विशेष टीम बनवण्यात आली आहे.