अनुदानाच्या व्याजातून महावितरणची कमाई

महाराष्ट्रातील उद्योगजगत संकटात आहे. वीज बिलात सूट देण्यासाठी ३९७ कोटी रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा सरकारने केली.

कमल शर्मा नागपूर
महाराष्ट्रातील उद्योगजगत संकटात आहे. वीज बिलात सूट देण्यासाठी ३९७ कोटी रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा सरकारने केली. परंतु उद्योगांना २० टक्के वाढीव वीज बिल प्राप्त झाल्याने त्यांच्या आनंदावरच विरजण पडले आहे. सरकारने जी.आर. काढण्यात उशीर केल्याचे कारण सांगून महावितरणने आपले हात झटकले आहे. सोबतच पुढच्या बिलात अ‍ॅडजस्ट करण्यात येईल, असे आश्वासन देऊन उद्योगांची समजूत काढण्यात आली आहे. परंतु ३९७ कोटी रुपयांचे व्याज मात्र महावितरणाच्या खिशात आजच जमा झाले.
गेल्यावर्षी वीज बिलदरात २० टक्के वाढ करण्यात आली होती. याचा भार सर्वसामान्य नागरिकांवर पडू नये म्हणून महावितरणला दर महिन्याला ७०६ कोटी रुपयाची सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु आॅगस्टनंतर राज्यातील आर्थिक स्थिती पाहता ही सबसिडी बंद करण्यात आली.
राज्यातील नवीन भाजपा-शिवसेना सरकारने या सबसिडीची जबाबदारी आॅक्टोबरपर्यंत घेतली. राज्य शासनाने केवळ कृषी वीज ग्राहकांसाठी ९२ कोटी रुपयांची सबसिडी सुरू ठेवली. त्यामुळे याचा फटका सर्वसामान्य नागरिक आणि उद्योगांवर पडला. त्यांच्या वीज बिलात २० टक्के वाढ झाली. खूप आरडाओरड झाल्याने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषीसोबतच उद्योगांनाही सवलत देण्यासाठी ३९७ कोटी रुपयांची सबसिडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शासनाने याचे संकेत महावितरणला आधीच दिले होते. अशा परिस्थितीत स्वाभाविकपणे डिसेंबरमध्ये येणारे वीज बिल २० टक्के वाढीव यायला नको होते परंतु असे झाले नाही. उद्योगांवर ३९७ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार टाकण्यात आला. आता महावितरण सांगत आहे की, सबसिडीची रक्कम पुढच्या बिलात अ‍ॅडजस्ट केली जाईल. परंतु इतक्या मोठ्या रकमेवरील व्याजाबाबत मात्र महावितरणचे अधिकारी काही बोलायला तयार नाहीत. सहा टक्के व्याजही पकडले तर ही रक्कम जवळपास २५ कोटी रुपये इतकी होते. त्यामुळे साहजिकच महावितरणला काहीही न करता २५ कोटी रुपयाची कमाई झाली आहे.