कमिशन मिळवण्यासाठी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनीच बनवला महिला बचत गट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 31, 2022 11:15 AM2022-03-31T11:15:05+5:302022-03-31T11:25:09+5:30
बचत गटांना चालू बिले जमा करण्यासाठी २० टक्के आणि थकबाकी वसूल करण्यासाठी ३० टक्के कमिशन मिळते. महावितरणच्या मुख्य कार्यालयातील काही वरिष्ठ अधिकारी यात गुंतले असल्याचा आरोप व्हिसलब्लोअरने केला आहे.
कमिशन मिळवण्यासाठी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनीच बनवला महिला बचत गट
Next आशिष रॉय
नागपूर : विविध प्रकारच्या बिलिंग घोटाळ्यांबाबत धूळफेक सुरू असतानाच महावितरणचा आणखी एक प्रताप समोर आला आहे. कंपनीच्या काही अधिकाऱ्यांनी प्रॉक्सी महिला स्वयंसहायता गट तयार करून कमिशन म्हणून कोट्यवधी रुपये कमविण्याचा गोरखधंदा सुरू केल्याचा आरोप व्हिसलब्लोअरने केला आहे. बचत गटांना चालू बिले जमा करण्यासाठी २० टक्के आणि थकबाकी वसूल करण्यासाठी ३० टक्के कमिशन मिळते. महावितरणच्या मुख्य कार्यालयातील काही वरिष्ठ अधिकारी यात गुंतले असल्याचा आरोप व्हिसलब्लोअरने केला आहे.
महावितरणचे अध्यक्ष कम व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल म्हणाले की, विशिष्ट तक्रार आल्यास चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, तर कार्यकारी संचालक (बिलिंग) योगेश गडकरी यांनी आरोप नाकारले. स्वयंसहायता गटांना कमिशन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. स्वयंसहायता गटांची नियुक्ती स्थानिक स्तरावर केली जाते आणि त्यामुळे स्थानिक पातळीवर तक्रार नोंदवली जावी, असे त्यांनी सांगितले.
व्हिसलब्लोअरच्या तक्रारीत दोन महिला बचत गटांची उदाहरणे दिली आहेत. पालघर जिल्ह्यात नोंदणीकृत शिवकृपा महिला बचत गटाने २२.५७ कोटी रुपये जमा केले आणि ४.८६ कोटी रुपयांचे कमिशन मिळविले. विशेष म्हणजे स्थानिक महिला असलेल्या बचत गटाने जिल्ह्याबाहेरून १४.३७ कोटी रुपये जमा केले. त्याचप्रमाणे सोलापूर जिल्ह्यात नोंदणी झालेल्या एसजीडीएसएस महिला बचत गटाने ३.८१ कोटी रुपये जमा केले असून, त्यापैकी २.८७ कोटी रुपये जिल्ह्याबाहेरून जमा झाले आहेत.
तक्रारदाराने दावा केला आहे की, महिला बचत गटांना त्यांच्या क्षेत्राबाहेर बिले गोळा करणे शक्य नव्हते, त्यामुळे ते महावितरण अधिकाऱ्यांसाठी प्रॉक्सी म्हणून काम करत असल्याचे स्पष्ट होते. या अधिकाऱ्यांनी इतर संकलन संस्था आणि महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांची बिले गोळा करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे. प्रत्यक्षात महावितरणच्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी बिले गोळा केली आणि नंतर ती स्वयंसहायता गटांना दिली. या स्वयंसहायता गटाने कोकण प्रदेशात ३३.२५ कोटी रुपयांची बिले गोळा केली आणि ७.१५ कोटी रुपयांचे कमिशन मिळवले, अशी आकडेमोडच तक्रारीत मांडण्यात आली आहे.
या तक्रारीत स्वयंसहायता गट आणि कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यातील संगनमताचा पुरावा आहे. नाशिक झोनच्या मुख्य अभियंत्याने त्यांच्या क्षेत्रातील सर्व स्वयंसहायता गटांना तात्पुरते निष्क्रिय केले, तेव्हा नाशिकमधील बिले पालघरस्थित गटांकडून जमा होऊ लागली. कॉर्पोरेट फायनान्स डिपार्टमेंटने सीएमडीला स्वयंसहायता गटांचे कमिशन १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा सल्ला दिला होता; परंतु अद्याप त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.