आंबेडकर भवन पाडल्याप्रकरणी एमटीडीसीला गांभीर्यच नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 21, 2021 11:24 PM2021-06-21T23:24:54+5:302021-06-21T23:25:23+5:30
Demolishing Ambedkar Bhavan case अंबाझरी येथील आंबेडकर भवन पाडण्यात आल्याने नागरिकांच्या भावना संतप्त आहेत. परंतु ज्या एमटीडीसीने (महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळ) हे भवन पाडले, त्या विभागातील अधिकाऱ्यांना मात्र याचे कुठलेही गांभीर्य दिसून येत नाही. सूत्रानुसार सोमवारी यासंबंधात आयोजित बैठकीत एमटीडीसीचे अधिकारी कुठलीही तयारी न करता आल्याने ही बैठक आता पुढच्या सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अंबाझरी येथील आंबेडकर भवन पाडण्यात आल्याने नागरिकांच्या भावना संतप्त आहेत. परंतु ज्या एमटीडीसीने (महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळ) हे भवन पाडले, त्या विभागातील अधिकाऱ्यांना मात्र याचे कुठलेही गांभीर्य दिसून येत नाही. सूत्रानुसार सोमवारी यासंबंधात आयोजित बैठकीत एमटीडीसीचे अधिकारी कुठलीही तयारी न करता आल्याने ही बैठक आता पुढच्या सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
अंबाझरी येथील डॉ. आंबेडकर भवन या इमारतीला एक इतिहास आहे. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मनपाने सत्कार केला होता. त्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ मनपानेच हे सभागृह बांधले होते. हे भवन आंबेडकरी चळवळीतील अनेक वर्षे केंद्र राहिले. या इमारतीच्या नूतनीकरणाची मागणीही मागील काही वर्षांपासून सुरू होती. दरम्यान, अंबाझरी येथे एमटीडीसीतर्फे अम्युजमेंट पार्क प्रस्तावित आहे. या काही दिवसांपूर्वीच डॉ. आंबेडकर भवन अचानक पाडण्यात आले. कुोणालाही न विचारता एमटीडीसीनेच ही इमारत पाडली. यामुळे नागरिकांमध्ये मोठा असंतोष पसरला आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. यासंदर्भात सातत्याने जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री राज्य सरकार यांच्याकडे निवेदने येत आहेत.
पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी ही बाब गांभीर्याने घेत यासंदर्भात सोमवारी बैठक बोलावली होती. या बैठकीला मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्यासह एमटीडीसीचे अधिकारी यांनाही बोलावण्यात आले होते. सूत्रांनुसार या बैठकीत एमटीडीसीचे अधिकारी कुठल्याही तयारीनिशी आले नव्हते. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना तयारीनिशी येण्याची ताकीद देत ही बैठक पुढच्या सोमवारी घेण्याचे निर्देश दिले.
इमारत का पाडण्यात आली?
सूत्रांनुसार इमारत का पाडली, याचे उत्तर एकाही अधिकाऱ्याकडे नाही. अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवतात. त्यामुळे यासंदर्भात सविस्तर माहिती घेऊन येण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.