विकास कामांना महापालिका प्रशासनाचा ब्रेक

महापालिकेच्या बिकट आर्थिक स्थितीचा फटका तातडीच्या विकास कामांना बसला आहे. नगरसेवकांनी उपमहापौर व स्थायी समिती अध्यक्षांच्या शिफारसपत्रासह तातडीच्या कामाच्या फाईल्स सादर केलेल्या आहेत.

ठळक मुद्दे१००हून अधिक फाईल्स थांबविल्या : उपमहापौर, अध्यक्षांच्या शिफारशीनंतरही प्रशासन ठाम

गणेश हूड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या बिकट आर्थिक स्थितीचा फटका तातडीच्या विकास कामांना बसला आहे. नगरसेवकांनी उपमहापौर व स्थायी समिती अध्यक्षांच्या शिफारसपत्रासह तातडीच्या कामाच्या फाईल्स सादर केलेल्या आहेत. परंतु तीन लाखांहून अधिक रकमेच्या शंभराहून अधिक फाईल्स प्रशासनाने थांबविल्या आहेत. विकास तर दूरच प्रभागातील तातडीची कामे करता येत नसल्याने नगरसेवकांत अस्वस्थता व नाराजी आहे.
रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे, नाल्या व सिवेज लाईनची दुरुस्ती, फ्लोरिंग अशा तातडीच्या कामांसासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते. वॉर्ड निधी पुरेसा नसल्याने उपमहापौर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष यांच्या शिफारशीने नगरसेवक झोनस्तरावरुन आर्थिक व तांत्रिक मंजुरीससह फाईल प्रशासकीय मंजुरीसाठी पाठवितात. बसपाचे गटनेते मोहम्मद जमाल यांनी उत्तर नागपुरातील मौलाना आझाद उर्दू शाळेतील दरवाजे दुरुस्ती व अन्य आवश्यक कामे, तसेच गुरुद्वारा परिसरातील सिवेज लाईनच्या कामाची ८.६१ लाखांच्या कामाची फाईल स्थायी अध्यक्षांच्या शिफारशपत्रासह प्रशासनाकडे सादर केली. मात्र गेल्या काही महिन्यापासून या फाईल्स अपर आयुक्त आर. झेड. सिद्दीकी यांच्याकडे प्रलंबित आहेत. कोअर कमिटीच्या बैठकीत यावर निर्णय होईल, असे त्यांनी सांगितल्याचे जमाल म्हणाले. इतर नगरसेवकांचीही अशीच व्यथा आहे. मात्र सत्ताधारी नगरसेवक उघडपणे बोलायला तयार नाहीत.
कोअर कमिटीचा गोंधळ कायम
प्रलंबित फाईल्ससंदर्भात कोअर कमिटीच्या बैठकीत निर्णय घेण्याची भूमिका महांपालिकेच्या अधिकाºयांनी घेतली आहे. तर दुसरीकडे अशी कोणतीही कोअर कमिटी नसल्याचे महापौर नगरसेवकांना सांगत असल्याने कोअर कमिटीचा गोंधळ अद्याप संपलेला नाही.
अनुदान घटल्याने चिंता वाढली
महापालिकेचा दर महिन्याचा ८४ कोटींचा आवश्यक खर्च आहे. या रकमेची जुळवाजुळव करताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे. त्यामुळे वेतन, पेन्शन व गेल्या वर्षातील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यावर खर्च केल्यानतंर फारसा निधी शिल्लक राहत नाही. दुसरीकडे पहिल्या महिन्यात ४२.४४ कोटींचे जीएसटी अनुदान आले. त्यानतंर आॅगस्ट महिन्यात ६०.२८ क ोटी मिळाले. मात्र सप्टेंबर महिन्यात पुन्हा ५१.३६ कोटी प्राप्त झाले. अनुदान घटल्याने प्रशासनाची आर्थिक चिंता कायम आहे.

विकास कामांवरील खर्चानुसार कोटेशनसह फाईल्स सादर केल्या जातात. प्रभागातील विकास कामांची गरज विचारात घेऊ न फाईल्स मंजूर केल्या जातात. सिवेज लाईन, रस्त्यांची दुरुस्ती अशा कामाच्या फाईल्स नगरसेवकांनी प्रशासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविल्या आहेत. परंतु तीन लाखांहून अधिक रकमेच्या फाईल्स प्रलंबित असल्याच्या नगरसेवकांच्या तक्रारी आहेत. यासंदर्भात मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत अधिकाºयांना जाब विचारणार आहे.
संदीप जाधव, अध्यक्ष स्थायी समिती
कामावरील खर्चाच्या अंदाजानुसार प्रस्ताव पाठविले जातात. त्यामुळे एखाद्या कामावर तीन ते चार लाखांचा खर्च होणार असेल तर त्यानुसार नगरसेवक फाईल सादर करतात. अशा परिस्थितीत तीन लाखांऐवजी दीड-दोन लाखांचा निधी मंजूर केला तर आवश्यक व तातडीची कामे करताच येणार नाही. ही बाब महापौर व आयुक्तांच्या निदर्शनास आणली आहे. महापौरांनी यावर दोन दिवसात तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. दोन दिवसात मार्ग न निघाल्यास सभागृहात प्रशासन व सत्ताधाºयांना जाब विचारू.
तानाजी वनवे, विरोधी पक्षनेते महापालिका