नागपूर मनपाला १५० कोटींचा विशेष निधी खर्च करण्याचे अधिकार

राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागातर्फे २२ आॅक्टोबरला विशेष अनुदान म्हणून १५० कोटींचा निधी जारी करण्यात आला. आहे. मात्र प्राप्त निधीच्या खर्चाच्या नियोजनाचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीला देण्यात आले होते. यामुळे महापालिका प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला होता. या निर्णयात सुधारणा करीत सोमवारी नगरविकास विभागाने हा संपूर्ण निधी खर्च करण्याचे अधिकार महापालिका प्रशासनाला देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे आर्थिक संकटातील महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिवाळीपूर्वी कंत्राटदारांना बिलाची थकबाकी व कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळण्याची आशा आहे.

ठळक मुद्देशासनाचा सुधारित निर्णय : वीरेंद्र कुकरेजा यांच्या प्रयत्नांना यश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागातर्फे २२ आॅक्टोबरला विशेष अनुदान म्हणून १५० कोटींचा निधी जारी करण्यात आला. आहे. मात्र प्राप्त निधीच्या खर्चाच्या नियोजनाचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीला देण्यात आले होते. यामुळे महापालिका प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला होता. या निर्णयात सुधारणा करीत सोमवारी नगरविकास विभागाने हा संपूर्ण निधी खर्च करण्याचे अधिकार महापालिका प्रशासनाला देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे आर्थिक संकटातील महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिवाळीपूर्वी कंत्राटदारांना बिलाची थकबाकी व कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळण्याची आशा आहे.
प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्याचे अधिकार महापालिकेला मिळावा, यासाठी स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा प्रयत्नशील होते. सोमवारी वीरेंद्र कुकरेजा व आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांनी मुंबईत नगरविकास विभागाच्या सचिवांशी चर्चा के ली. त्यानंतर सुधारित निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यामुळेच राज्यातील फक्त नागपूर शहराला अशा स्वरूपाचा निधी प्राप्त झाल्याची माहिती वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली.
नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त आहे. त्याअनुषंगाने शहराच्या विशिष्ट गरजा भागविण्यासाठी सहायक अनुदानातून विशिष्ट कार्यक्रमाची आखणी करण्याचा, विविध कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा व त्याची अंमलबजावणी करण्याचा संपूर्ण अधिकार महापालिकेला देण्यात आला आहे.
या निधीतून महापालिकेने त्यांच्या प्राधान्यक्रमानुसार खर्च करावा, त्यानुसार स्थायी समितीच्या मान्यतेने कामे हाती घ्यावी. या निधीचा सुयोग्य कारणासाठी वापर करण्याची संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेची राहणार आहे. नागपूर महापालिकेला विशेष अनुदान देण्यासाठी विशिष्ट लेखाशीर्ष उपलब्ध नाही. त्यामुळे यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडून नगरविकास विभागाच्या मंजुरीने नियतव्ययातून महापालिकेला निधी वितरित केला जाणार आहे.
सुधारित निर्णय प्राप्त होताच महापालिका प्रशासनाने सुटकेचा श्वास सोडला. कंत्राटदारांच्या आंदोलनाची तीव्र्रता कमी होणार आहे. उपराजधानीच्या धर्तीवर शहराचा विकास व्हावा, यासाठी वर्ष १९९५-९६ सालापासून दरवर्षी १५ कोटींचे विशेष अनुदान देण्याला नगरविकास विभागाने गतकाळात मंजुरी दिली होती. परंतु कालांतराने विशेष अनुदान मिळाले नाही.

५२.५७ कोटींचे जीएसटी अनुदान
राज्य सरकारकडून महापालिकेला नोव्हेंबर महिन्याचे जीएसटी अनुदान म्हणून ५२.५७ कोटी जारी करण्यात आले आहे. या अनुदानात वाढ होईल,अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यात वाढ झालेली नाही. असे असले तरी दिवाळीपूर्वी अनुदान प्राप्त झाल्याने तसेच १५० कोटींचे विशेष अनुदान खर्च करण्याचे अधिकार मिळाल्याने महापालिकेला बिकट आर्थिक स्थितीत मोठा दिलासा मिळाला आहे.