शहरातील रस्ते दुरुस्तीची जबाबदारी मनपाचीच

नागरिकांनी आणखी किती त्रास सोसायचा : दुुरुस्तीसाठी पावसाळा संपण्याची प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : शहरातील रस्ते महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व नासुप्रच्या मालकीचे आहेत. परंतु नागरिकांकडून टॅक्स वसूल करीत असल्याने शहरातील रस्ते दुरुस्तीची जबाबदारी महापालिकेचीच आहे.

नागपूर शहरात जवळपास ३,६०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. यातील १,४६० किलोमीटर लांबीचे रस्ते मनपाचे आहेत. त्यामुळे शहरातील रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्तीची जबाबदारी आमची नसल्याची भूमिका मनपाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतली आहे. मात्र शहरातील नागरिकांकडून टॅक्स वसूल करून महापालिकेची तिजोरी भरली जाते. त्यामुळे नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी मनपाचीच आहे. अन्य कोणत्याही विभागाकडून टॅक्स वसूल केला जात नाही. दुर्दैवाने पावसाळा संपेपर्यंत शहरातील रस्त्याची दुरुस्ती होणार नाही तोपर्यंत शहरातील नागरिकांना खड्ड्यांचा त्रास असाच सोसावा लागणार आहे.

मागील तीन वर्षात डांबरी रस्त्याची कामे ठप्पच आहे. त्यात दरवर्षी ४० टक्के खड्ड्यांचे प्रमाण वाढल्याने रस्त्याची चाळण झाली आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यांवरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्तापक्षासोबतच विरोधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार निधी उपलब्ध करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले. मात्र पावसाळ्याच्या दिवसात हॉटमिक्स प्लांट बंद असल्याने व इन्फ्रा पॅचरच्या साह्याने शहरातील खड्डे बुजविणे शक्य नसल्याने आदेशाला महत्त्व नाही.

...

अपघातांना जबाबदार कोण?

रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. अपघातामुळे अनेक जण जखमी होत आहेत. काहींना आपला जीव गमवावा लागला. याचा जबाबदार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

...

अर्थसंकल्पातील निधी जातो कुठे?

नवीन रस्ते व दुरुस्तीसाठी मनपाच्या अर्थसंकल्पात १५० कोटींच्या आसपास तरतूद असते. परंतु दोन वर्षात कामे ठप्प आहेत. रस्त्याची डागडुजी झालेली नाही. शहरातील सर्वच रस्त्याची अवस्था बिकट झाली आहे. तरतूद असलेला निधी जातो कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

...

सत्ताधाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या

मागील १५ वर्षांपासून महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. विकासाचा दावा केला जात असला तरी मागील तीन वर्षात डांबरी रस्त्याची कामे झालेली नाही. खड्ड्यांमुळे नागरिकात प्रचंड रोष आहे. त्यात निवडणुकीला सामोरे जावयाचे असल्याने सत्तापक्षातील नगरसेवकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.