‘स्मार्ट सिटी’ची प्लॅनिंग अ‍ॅथॉरिटी राहणार मनपा

केंद्र शासनामार्फत नागपुरात ‘स्मार्ट सिटी प्रकल्प’ राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत भरतवाडा-पुनापूर-भांडेवाडी-पारडी हे १७३० एकर परिसराचा क्षेत्राधिष्ठित विकास करण्यात येत आहे. सुधारित मंजूर विकास योजनेनुसार यातील बहुतांश भाग ‘ग्रीन बेल्ट कंट्रोल स्कीम’ अंतर्गत समाविष्ट असून नागपूर सुधार प्रन्यास हे नियोजन प्राधिकरण होते. मात्र, आता यापुढे स्मार्ट सिटी अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागपूर महानगरपालिका ‘नियोजन प्राधिकरण’ प्लॅनिंग अ‍ॅथॉरिटी असेल. नागपूर सुधार प्रन्यास विश्वस्त मंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

ठळक मुद्देनासुप्र विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तबलता मंगेशकर, देशपांडे ले-आऊट उद्यान महापालिकेला हस्तांतरित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र शासनामार्फत नागपुरात ‘स्मार्ट सिटी प्रकल्प’ राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत भरतवाडा-पुनापूर-भांडेवाडी-पारडी हे १७३० एकर परिसराचा क्षेत्राधिष्ठित विकास करण्यात येत आहे. सुधारित मंजूर विकास योजनेनुसार यातील बहुतांश भाग ‘ग्रीन बेल्ट कंट्रोल स्कीम’ अंतर्गत समाविष्ट असून नागपूर सुधार प्रन्यास हे नियोजन प्राधिकरण होते. मात्र, आता यापुढे स्मार्ट सिटी अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागपूर महानगरपालिका ‘नियोजन प्राधिकरण’ प्लॅनिंग अ‍ॅथॉरिटी असेल. नागपूर सुधार प्रन्यास विश्वस्त मंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
बैठकीला नागपूर सुधार प्रन्यासच्या सभापती शीतल उगले, मनपा आयुक्त अभिजित बांगर, नागपूर सुधार प्रन्यासचे विश्वस्त तथा मनपाचे स्थायी समिती सभापती प्रदीप पोहाणे, नगरसेवक भूषण शिंगणे, नासुप्रचे अधीक्षक अभियंता सुनील गुज्जलवार, नगररचना उपसंचालक राजेंद्र लांडे, भांडारकर, गिते उपस्थित होते.
क्षेत्राधिष्ठित विकास होणाऱ्या भागातील नियोजन प्राधिकरण म्हणून मनपावर शिक्कामोर्तब करतानाच देशपांडे ले-आऊट येथील स्वातंत्र्य सुवर्ण जयंती उद्यान, मौजा पारडी येथील लता मंगेशकर उद्यान नागपूर महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्यासंदर्भात नासुप्रचे विश्वस्त प्रदीप पोहाणे यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. हे दोन्ही उद्यान नासुप्रच्या मालकीचे असून या उद्यानांची देखभाल, दुरुस्ती, संगोपन आदी कामे नासुप्रतर्फे करण्यात येतात. बगडगंज उद्यानाचे नविनीकरण मनपातर्फे करण्यात आलेले आहे. त्याच धर्तीवर स्वातंत्र्य सुवर्ण जयंती उद्यान, लता मंगेशकर संगीत उद्यान आणि देशपांडे ले-आऊट उद्यानाचे नविनीकरण करण्यासाठी तसेच देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्यात यावे, अशी विनंती केली. ही विनंती मान्य करण्यात आली असून ही उद्याने मनपाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे मनपाचे स्थायी समिती सभापती प्रदीप पोहाणे यांनी या उद्यानांच्या नविनीकरणासाठी मनपाच्या अर्थसंकल्पात तरतूदही करून ठेवली आहे.
शासनाच्या १७ नोव्हेंबर २०१८ च्या निर्णयानुसार सन २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमित झोपडपट्टीवासीयांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचे ठरले आहे. झोपडपट्टीवासीयांना पट्टेवाटप करताना वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी शीघ्रसिद्ध गणकानुसार १०० टक्के व रहिवासी वापरासाठी ५०० चौ. फुटापेक्षा अधिक परंतु १००० चौ. फुटापर्यंत जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर मूल्य तक्त्यातील दरानुसार येणाºया किमतीच्या १० टक्के आणि १००० चौ. फुट ते १५०० चौ. फुट क्षेत्रासाठी प्रचलित वार्षिक दर मूल्य तक्त्यातील दरानुसार येणाºया किमतीच्या २५ टक्के अधिमूल्याची आकारणी करण्यासंदर्भात आमदार कृष्णा खोपडे आणि आमदार सुधाकर कोहळे यांनी वारंवार मागणी केली होती. या विषयाला विश्वस्त मंडळाने मंजुरी दिली असून तसा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या मालकीच्या तसेच गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित विविध अभिन्यासातील व खासगी मंजूर अभिन्यासातील मोकळ्या जागा कलम ५७ अंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याबाबत सर्व विभागीय कार्यालयांकडून अहवाल मागविण्यात आला होता. नागपूर महानगरपालिकेला विकास करण्यासाठी सदर जागांची आवश्यकता आहे. कलम ५७ अंतर्गत पश्चिम विभागातील १४, पूर्व विभागातील पाच, उत्तर विभागातील १८ असे एकूण ३७ जागा ले-आऊट महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्यासंदर्भात विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या हस्तांतरणाला मंजुरी देण्यात आली.
नासुप्रद्वारा वाटप केलेल्या भूखंडकावर वाटपधारी तथा डेव्हलपर्सद्वारा बांधकाम केलेल्या गाळ्याचे-दुकानाचे पट्टा नूतनीकरण अविभक्त जमीन हिस्स्यासह करण्याबाबतचा विषय विश्वस्त भूषण शिंगणे यांनी मांडला. त्यावर चर्चा झाल्यान्नंतर अशा प्रकरणांमध्ये जे गाळेधारक पट्टा नूतनीकरण करण्यास तयार आहेत अशा गाळेधारकांच्या गाळ्यांचा हिस्सा, जमिनीच्या अविभक्त हिस्स्याच्या किमान ५१ टक्के होत असल्यास वाटप पत्रातील शर्ती व अटीनुसार अविभक्त हिस्स्याचे संयुक्तरीत्या पट्टा पंजीयन/पट्टा नूतनीकरण करण्याची कार्यवाही भूखंडकाचा संपूर्ण भूभाटक भरण्याच्या अटीवर करण्यात यावी. यामध्ये इतर गाळेधारकांना भूभाटक भरण्यापासून सूट देता येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला.