विदर्भातील महापालिकांना ८७१ कोटींची प्रतीक्षा! मुलभूत सुविधांवर परिणाम

Nagpur News रस्ते, पाणीपुरवठा, सिवेज अशा मुलभूत सुविधांसाठी ८७१ कोटींचा निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती व अकोला महापालिकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारकडे केली आहे.

ठळक मुद्दे नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती व अकोला शहरांतील विकासकामे रखडली

गणेश हूड

नागपूर : महापालिकांना शासनाकडून दर महिन्याला मिळणारे जीएसटी अनुदान तसेच मालमत्ता कर, नगररचना विभागाच्या उत्पन्नातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन व आस्थापना खर्च भागविला जातो. विकासकामांवर खर्च करता येत नाही. बिकट आर्थिक स्थितीचा विचार करता, रस्ते, पाणीपुरवठा, सिवेज अशा मुलभूत सुविधांसाठी ८७१ कोटींचा निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती व अकोला महापालिकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारकडे केली आहे.

नागपूर शहराला उपराजधानी म्हणून दरवर्षाला २५ कोटींचे विशेष अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, हे अनुदान थकीत होते. तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती काळात थकीत ३०० कोटींचे अनुदान मिळाले. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विशेष अनुदान मिळालेले नाही. आता पुन्हा विशेष अनुदान व विकास प्रकल्पांसाठी निधी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून उपलब्ध होईल, अशी आशा आहे.

नागपूर मनपाची ६०० कोटींची मागणी

२०१४ ते २०१९ या कालावधीत नागपूर शहरातील विविध प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, निधीअभावी हे प्रकल्प रखडले आहेत. या प्रकल्पांसाठी महापालिकेने राज्य सरकारकडे ६०० कोटींची मागणी केली आहे.

नागपूर शहरातील रखडलेले प्रकल्प

- जुना भंडारा रोडचे रुंदीकरण

- शहरातील नद्या व तलावांचे पुनरुज्जीवन

- रखडलेले तिसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रस्ते

- स्मार्ट सिटी प्रकल्प

- शहरातील सिवेज प्रकल्प

- ५७२ व १९०० ले-आऊटमधील विकास

- नंदग्राम पशु निवारा केंद्र

- सुलभ शौचालयांचे निर्माण

- प्रधानमंत्री आवास योजना

- घनकचरा व्यवस्थापन

अमरावती मनपाचा १४१ कोटींचा प्रस्ताव

अमरावती शहरातील रस्ते निर्मितीसाठी महापालिकेने दोन महिन्यांपूर्वी १४१ कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव पाठविला. अतिवृ्ष्टीमुळे शहरातील अनेक रस्त्यांची स्थिती बिकट झाल्याने १४१ कोटींपैकी ६२ कोटी रुपये तातडीने द्यावेत, असा पूरक प्रस्ताव १४ ऑक्टोबर रोजी राज्य शासनाला पाठविल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांनी दिली. अद्याप निधी न आल्याने शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यांची दुरुस्ती व नवनिर्मिती थांबली आहे.

चंद्रपूर मनपाला ६८ कोटींची प्रतीक्षा

चंद्रपूर शहरात नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यासाठी महापालिकेने राज्य शासनाकडे ५० कोटींची मागणी केली आहे. तसेच जीएसटी फरकाचा १८ कोटींचा निधी अमृत योजनेसाठी उपलब्ध करण्याची मागणी केली आहे. या निधीची महापालिकेला प्रतीक्षा आहे.

अकोल्यातील हद्दवाढ क्षेत्रातील कामे ठप्प

अकोला महापालिका हद्दवाढ क्षेत्रातील विकासकामांसाठी राज्य शासनाने २०१७मध्ये ९७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. यापैकी विकासकामांवर ६२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, उर्वरित निधी प्राप्त न झाल्यामुळे हद्दवाढ क्षेत्रातील रस्ते व नाल्यांची कामे खोळंबली आहेत.