मनपाच्या वित्त विभागाला 'कॅफो' मिळेना !

महापालिकेतील प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी पदावरून मदन गाडगे दोन वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर अद्याप या पदावर पूर्णवेळ लेखा व वित्त अधिकारी मिळालेला नाही.

ठळक मुद्देअतिरिक्त प्रभारावर कारभार: रिक्तपदामुळे कामाचा बोजा वाढला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेतील प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी पदावरून मदन गाडगे दोन वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर अद्याप या पदावर पूर्णवेळ लेखा व वित्त अधिकारी मिळालेला नाही. अतिरिक्त प्रभारावर कामकाज सुरू आहे. राजस्व लेखा परीक्षक मोना ठाकूर, उपायुक्त नितीन कापडणीस, अपर आयुक्त अझीझ शेख आदींनी अतिरिक्त प्रभार सांभाळला. अझीझ शेख यांची बदली झाल्याने आता उपायुक्त राजेश मोहिते यांच्याकडे याविभागाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे.
वित्त विभाग हा महत्त्वाचा विभाग आहे. महापालिकेला आर्थिक शिस्त व महत्त्वाच्या फाईलचा निपटारा करण्याची जबाबदारी या विभागावर आहे. असे असूनही विभागाला पूर्णवेळ कॅफो मिळत नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत आहे. त्यातच या विभागात मोठ्याप्रमाणात कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. अतिरिक्त जबाबदारीमुळे कर्मचाऱ्यांची चिंता वाढली आहे. याचा कामकाजावरही परिणाम झाला आहे. या विभागातील अनेक कर्मचाऱ्यांची अन्य विभागात बदली करण्यात आली. काही कर्मचारी व अधिकारी सेवानिवृत्त झाले. परंतु त्यांच्या जागेवर नवीन कर्मचारी व अधिकारी आलेले नाही.
रिक्तपदामुळे एकाच कर्मचाऱ्याला धनादेश काढावा लागतो, तोच नोंदी घेतो व अन्य जबाबदारी सांभाळतो. यामुळे कंत्राटदारांची बिले वेळेवर मंजूर होत नाही. फाईल टेबलावर पडून राहतात, अशी कंत्राटदारांची तक्रार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी या विभागातील कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात होते. आता पुन्हा विधानसभा निवडणुकीच्या कामाला या विभागातील कर्मचारी लागले आहे. त्यामुळे विभागात शुकशुकाट आहे. कामासाठी येणाऱ्यांना कर्मचारी व अधिकारी मिळत नाही. याचा आर्थिक व्यवहारावर परिणाम होत आहे.
मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. ऑगस्ट महिन्याचे वेतन देयक सातव्या वेतन आयोगानुसार बनविण्याचे निर्देश दिले आहे. रिक्तपदामुळे या कामावरही परिणाम झाला आहे. वेतन वेळेवर मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांत नाराजी आहे.

बिलासाठी कंत्राटदारांच्या चकरा
महापालिकेच्या कंत्राटदारांना २० तारखेपर्यंत बिले द्यावी लागतात. परंतु, कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने कंत्राटदार व कर्मचारी त्यांची बिले वेळेत मंजूर होत नाही. एका कामासाठी अनेकदा चकरा माराव्या लागतात. अशी कंत्राटदारांची ओरड आहे. फाईल तातडीने निकाली निघावी यासाठी नगरसेवक स्वत: फाईल घेऊ न या विभागात जातात. मात्र कर्मचारी भेटत नसल्याने त्यांनाही चकरा माराव्या लागतात.