मुस्लिमांना प्रत्येक क्षेत्रात न्यायोचित प्रतिनिधित्व मिळावे : अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांचे मत

मुस्लीम समाजाच्या खऱ्या प्रश्नाकडे आजही गांभिर्याने लक्ष दिले जात नाही. खरे मुद्दे सोडून इतर सर्व निरर्थक मुद्यांचा किस पाडला जातो. भविष्यात हे चित्र बदलले पाहिजे. मुस्लीम समाजाला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये न्यायोचित प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. या समाजाच्या विकासाकरिता, त्यांना आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील प्रसिद्ध अधिवक्ता फिरदोस मिर्झा यांनी व्यक्त केले. लोकसभा निवडणुकीनिमित्त ‘लोकमत’ने सोमवारी त्यांच्याशी खास बातचीत केली. दरम्यान, त्यांनी विविध मुद्यांवर परखड विचार मांडले.

ठळक मुद्देलोकसभा निवडणुकीनिमित्त खास बातचीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुस्लीम समाजाच्या खऱ्या प्रश्नाकडे आजही गांभिर्याने लक्ष दिले जात नाही. खरे मुद्दे सोडून इतर सर्व निरर्थक मुद्यांचा किस पाडला जातो. भविष्यात हे चित्र बदलले पाहिजे. मुस्लीम समाजाला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये न्यायोचित प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. या समाजाच्या विकासाकरिता, त्यांना आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील प्रसिद्ध अधिवक्ता फिरदोस मिर्झा यांनी व्यक्त केले. लोकसभा निवडणुकीनिमित्त ‘लोकमत’ने सोमवारी त्यांच्याशी खास बातचीत केली. दरम्यान, त्यांनी विविध मुद्यांवर परखड विचार मांडले.
न्या. सच्चर, न्या. रंगनाथन मिश्रा व मेहमूद-उर-रेहमान समितीने मुस्लीम समाजाचा सखोल अभ्यास केला. त्यांच्या अहवालांतून मुस्लीम समाज शिक्षणामध्ये अनुसूचित जातीपेक्षाही मागासला असल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळेच सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये मुस्लीम कर्मचाऱ्यांची संख्या नगण्य आहे. संपूर्ण राज्यात केवळ तीन आयपीएस अधिकारी आहे. मंत्री, निर्वाचित खासदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, आयएएस अधिकारी एकही नाही. उच्च न्यायालयात अवघे तीन मुस्लीम न्यायमूर्ती आहेत. यावरून मुस्लीम समाजाची अवस्था स्पष्ट होते. परिणामी, मुस्लीम समाजाला संसद, विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायव्यवस्था, नियोजन विभाग इत्यादी प्रत्येक क्षेत्रात योग्य प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. अन्यथा, मुस्लीम समाजाला लोकसंख्येच्या तुलनेत १४ टक्के आरक्षण लागू करावे. एवढे आरक्षण देणे शक्य नसेल तर, केवळ १० टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणी मिर्झा यांनी केली.
संपूर्ण भारतात वक्फ मालमत्ता असून तिचे संरक्षण व त्याद्वारे समाजाचा विकास करण्याकरिता प्रत्येक राज्यात वक्फ मंडळ आहे. परंतु, मंडळ मुख्याधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्यामुळे वक्फ मालमत्ता गैरप्रकार करून बळकावली जात आहे. येणाऱ्या काळात ही पदे रिक्त राहू नये यासाठी अखिल भारतीयस्तरावर वक्फ कॅडर तयार करणे आवश्यक आहे. सध्या टीव्हीवर मुस्लिमांचे मूळ प्रश्न सोडून इतर सर्व मुद्यांवर चर्चा केली जात आहे. आहार, तिहेरी तलाक, हलाला हे मुस्लीम समाजाचे खरे राष्ट्रीय मुद्दे नाहीत. परंतु, समाजाचे मूळ प्रश्न लपवण्यासाठी नेहमीच हे मुद्दे पुढे केले जातात. मुस्लीम समाजाचे शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण इत्यादी समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते असे मिर्झा यांनी स्पष्ट केले.
मुस्लिम समाज प्रामाणिक आहे, पण त्यांना बँक कर्ज देत नाही. कर्ज बुडविणाऱ्यांची यादी पाहिल्यास त्यात मुस्लिमांची संख्या कमी दिसेल. यासंदर्भात सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत. अनुसूचित जाती/जमाती व इतर मागासवर्गीयांची शिष्यवृत्ती दरवर्षी वाढते. मुस्लिमांची शिष्यवृत्ती आठ वर्षांपासून जैसे थे आहे. त्यामुळे मुस्लिमांच्या विकासाकरिता अर्थसंकल्पात तरतूद करायला हवी. उर्दू माध्यमांच्या शाळांना प्रोत्साहन दिले जात असले तरी, नोकरी देण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा उर्दूमध्ये नसतात. मराठीप्रमाणे उर्दूही अनिवार्य झाली पाहिजे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुस्लिम समाजाला नेहमीच लक्ष्य करतो. सरकारने त्यांच्यावर कायदेशीर बंधने लागू करावीत. फौजदारी खटल्यावर अंतिम निर्णय होतपर्यंत आरोपींची नावे प्रकाशित व्हायला नकोत. टीव्हीमध्ये धर्मावर वादविवाद व्हायला नकोत, असे मतही मिर्झा यांनी व्यक्त केले.
अल्पसंख्यक आयोगाला घटनात्मक दर्जा हवा
अल्पसंख्यक समाजाच्या समस्या सोडविण्यासाठी घटनात्मक प्राधिकरण असावे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे म्हणणे होते. परंतु, दुर्दैवाने त्यांची भूमिका अमलात आणण्यात आली नाही. देशात व राज्यात अल्पसंख्यक आयोग आहेत, पण त्यांना घटनात्मक दर्जा नाही. त्यामुळे त्यांची अवस्था दात नसलेल्या वाघासारखी झाली आहे. अल्पसंख्यक आयोगांना अनुसूचित जाती/जमाती व इतर मागासवर्गीय आयोगाप्रमाणे घटनात्मक दर्जा दिला गेला पाहिजे, असे मिर्झा यांनी सांगितले.
मुस्लिम खरे देशभक्त
देशाची फाळणी झाली त्यावेळी भारतीय मुस्लिमांना पाकिस्तान किंवा भारत यापैकी कोणत्याही देशात जाण्याचा पर्याय होता. असा पर्याय केवळ मुस्लिमांसाठीच होता. दरम्यान, भारतीय मुस्लिमांनी धर्माच्या पायावर उभा राहिलेल्या पाकिस्तानला नाकारून धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व स्वीकारणाऱ्या भारतामध्ये राहणे पसंत केले. त्यामुळे भारतीय मुस्लिमांच्या देशभक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही. भारतीय मुस्लिम खरे देशभक्त आहेत, असे मिर्झा यांनी सांगितले.