राज्यातील २६ जिल्ह्यात राबविणार नगर वन उद्यान योजना

राज्यातील शाळांमध्ये केंद्राच्या सहयोगाने शाळा रोपवाटिका योजनाही राबविण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देकेंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची योजना शाळा रोपवाटिका योजनाही राबविणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नगर वन उद्यान ही केंद्र शासनच्या पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाची महत्त्वाकांक्षी योजना देशातील २०० शहरात राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील २६ शहरांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. देशातील सर्व राज्यातील वनमंत्र्यांची आढावा बैठक दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे (ऑनलाईन) केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सोमवारी घेतली. त्यात हे जाहीर करण्यात आले. यासोबतच राज्यातील शाळांमध्ये केंद्राच्या सहयोगाने शाळा रोपवाटिका योजनाही राबविण्यात येणार आहे. या बैठकीत महाराष्ट्राकडून वनमंत्री संजय राठोड उपस्थित होते.
नगर वन उद्यान ही योजना २५ ते १०० हेक्टर क्षेत्रावर शहरात व शहारालगत असलेल्या वनक्षेत्रावर राबविली जाणार आहे. यात केंद्र सरकारचा वाटा ८० टक्के व राज्य सरकारचा वाटा २० टक्के राहणार आहे. एका शहराला वन उद्यानासाठी कमाल दोन कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो संरक्षक भिंत व वृक्षलागवडीसाठी वापरला जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मनात पर्यावरण आणि वृक्षाबद्दल आवड निर्माण व्हावी, यासाठी शाळा रोपवाटिका योजना राबवली जाणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांच्यामार्फत शाळेत एक शाळा रोपवाटिका व त्यात एक हजार रोपे निर्माण केली जाणार आहेत. या योजनेसाठी सरासरी ४० ते ५० हजार रुपये अनुदान एका शाळेला मिळणार आहे.
२६ पैकी ११ महानगरपालिकांचे नगर वन उद्यान प्रस्ताव व ४३ शाळांचे शाळा रोपवाटिका योजना प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केले असल्याची माहिती राठोड यांनी बैठकीत दिली. नगर वन उद्यान योजनेत महानगरपालिका व स्वयंसेवी संस्था यांनासुद्धा सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. शाळा रोपवाटिका योजनेत राज्यातील १५० शाळा समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीव्यतिरिक्त जिल्हा नियोजन निधीमधून प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे शाळा रोपवाटिका योजना राबविण्याच्या सूचना लवकरच दिल्या जाणार आहेत.

५० कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट राज्यात पूर्ण करण्यात आले असून, संगोपन व संवर्धन करण्याबाबत विशेष लक्ष देणार असल्याचे राठोड यांनी बैठकीत सांगितले. वन संरक्षण अधिनियम १९८० मधील तरतुदीला बाधा न आणता राखीव वन क्षेत्रातील तलावांमधील गाळ काढणे व शेतीत तो गाळ पसरविण्यासाठी केंद्राने परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या बैठकीत केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियो व अरुणाचल प्रदेश व गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी सहभाग घेतला. या बैठकीसाठी देशातून ३० राज्यातील वनमंत्री उपस्थित होते. राज्याचे प्रधान सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन बल प्रमुख रामबाबू उपस्थित होते.